केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने दिशाभूल करू नये - अशोक चव्हाण 

चंद्रकांत पाटील यांचे विधान हास्यास्पद असल्याची टीका. भाजप सरकारच्या काळात सरकारच्या वकिलांना चांगले ब्रीफिंग झाले म्हणून उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले, या विधानाचाही चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील  मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे विधान हास्यास्पद आणि बेजबाबदार आहे. केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने समाजाची दिशाभूल करू नये, असे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा संबंध नसेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधि अधिकारी म्हणजे ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस का दिली? असा सवाल करून चव्हाण म्हणाले की, भाजप सरकारच्याच कार्यकाळात नेमले गेलेले वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांनी गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्षच मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नेमके कोणते सहकार्य अपेक्षित आहे, त्याचा विस्तृत ऊहापोह केला. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या सक्रिय भूमिकेची आवश्यकता आहे, असेही उभय विधिज्ञांनी सांगितले. या वकिलांनी बैठकीत दिलेली माहिती चुकीची आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे का? या दोन्ही वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर  फडणवीस यांनी केंद्राकडून संपूर्ण सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. केंद्राचा संबंध नसता तर फडणविसांनी हे आश्वासन दिले असते का, असा सवाल चव्हाण यांनी  केला.

कशी आहे केंद्राची जबाबदारी?
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा ऊहापोह करण्याची आवश्यकता विशद केली आहे. 
ही घटनादुरुस्ती मोदी सरकारने २०१८ मध्ये केली आणि या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना एसईबीसीचा प्रवर्ग करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाचे विरोधक करतात. मग केंद्र सरकारने केलेल्या या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही, हे स्पष्ट करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी नाही का? असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. 

वकील तेच आहेत; मग...
भाजप सरकारच्या काळात सरकारच्या वकिलांना चांगले ब्रीफिंग झाले म्हणून उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले, या विधानाचाही चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला. भाजप सरकारच्या काळात ज्या वकिलांना चांगले ब्रीफिंग झाले, असे चंद्रकांत पाटील म्हणतात, तेच वकील आजही कायम आहेत. भाजपच्या काळात नेमलेले वकीलच आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत. वकीलही तेच आहेत आणि युक्तिवादाचे मुद्देही तेच आहेत. त्यांना यापूर्वीच चांगले ब्रीफिंग झाले असेल तर मग ते वकील व्यवस्थित बाजू मांडत नाहीत, असा हास्यास्पद आरोप भाजप कशासाठी करते, अशीही विचारणा चव्हाण यांनी केली.