BJP vs Mahavikas Aaghadi: "निवडणुका जवळ आल्या की आराखडयांचे 'मोती साबण' बाहेर काढले जातात"; Ashish Shelar यांचा Uddhav Thackeray सरकारला टोला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 17, 2022 02:35 PM2022-03-17T14:35:10+5:302022-03-17T14:36:41+5:30
पाकिस्तानी एजंट, जागतिक पातळीच्या घोटाळेबाजांसोबत BESTच्या ई-बसचा व्यवहार का? असा सवालही शेलारांनी विधनसभेत उपस्थित केला.
BJP vs Mahavikas Aaghadi: "निवडणुका जवळ आल्या की आराखडयांचे 'मोती साबण' बाहेर काढले जातात"; Ashish Shelar यांचा Uddhav Thackeray सरकारला टोला
Next BJP vs Mahavikas Aaghadi | मुंबई: युरोपियन युनियनसह जगातील अनेक देशांनी घोटाळेबाज म्हणून घोषित केलेल्या आणि पनामा पेपर्समध्ये नाव आलेल्या पाकिस्तानी एजंटचा पैसा असलेल्या कंपनीला मुंबईच्या BEST च्या ई-बसचे कंत्राट देण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार (BJP MLA Ashish Shelar) यांनी विधानसभेत केला. तसेच, महाराष्ट्रातून १ हजार कोटींचे बांबूचे जंगल गायब झाले आणि माहूल येथील पर्यावरणाच्या विषयात सरकारने प्रदुषण करणाऱ्या कंपन्यांना अप्रत्यक्ष मदत कशी केली, याबाबतची माहितीही आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उघड केली. तसेच, निवडणुका (Elections) जवळ आल्या की आराखडयांचे मोती साबण बाहेर काढून मतदारांची दिशाभूल केली जाते, असा टोला त्यांनी उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला लगावला.
अर्थसंकल्पाच्या विभागवार चर्चेदरम्यान आमदार अॅड. आशिष शेलार म्हणाले, नुकतंच बेस्टच्या ताफ्यामध्ये नव्या ई बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बसचे पहिले टेंडर हे केवळ २०० बससाठी काढण्यात आले होते. शिवाय पुन्हा बसची संख्या वाढवून ती ९०० करण्यात आली. नंतर पुन्हा १४०० बसेस करण्यात आली. मुंबईतील रस्त्यावर चाचणी न घेता एवढया बस घेण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय आहे. पण हा व्यवहार ज्या कंपनीशी करण्यात आला, त्या व्यवहारावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
बेस्टसाठी १४०० बस कॉसीस ई मोबिलिटी या परदेशी कंपनीकडून घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. राज्य शासनाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत या बाबतचा करार १ आक्टोबर २०२१ला केला. या कंपनीला २ हजार ८०० कोटी रूपये देण्याचे मान्य करण्यात आले. या कंपनीचा सीईओ हा कॅनडातील नागरिक असून त्याचे नाव तुमुलूरी असं आहे. तुमुलूरी याला जागतिक पातळीवर घोटाळेबाज म्हणून घोषित केलं आहे. हजारो कोंटीच्या घोटाळ्यात फरार व मुख्य आरोपी असलेल्या व्यक्तीच्या कंपनीशी व्यवहार का केला? असा सवालही त्यांनी केला. तसेच या व्यक्तीच्या गुन्ह्यांबाबतचा एक सविस्तर अहवालही शेलार यांनी विधानसभा अध्यक्षांना सादर केला.
यात पुढील मुद्दा म्हणजे, या कंपनीमध्ये दोन मोठया गुंतवणुकदारांचे पैसे असून त्यांची नावे पनामा पेपरमध्ये जाहीर झाली होती. यातील शौकत अली अब्दुल गफूर हा पाकिस्तानी एजंट आहे. तो लिबियामध्ये काम करतो. तो शस्त्र पुरवठादार आहे. दुसऱ्याचे नाव असद अली शौकत असून हा पाकिस्तानी आहे आणि तो दुबईमध्ये राहतो. हा सुध्दा हवाला रॅकेट चालवणारा असून यांची गुंतवणूक असलेल्या कंपनीकडून महाराष्ट्र सरकार बेस्टसाठी ई बस घेण्यासाठी का गेले, त्यांनाच हे कंत्राट का देण्यात आले, असे सवाल आशिष शेलारांनी उपस्थित केले.
निवडणुका आल्या की आराखड्यांचे मोती साबण बाहेर काढले जातात!
"मुंबईचा पुढच्या ५० वर्षांचा पर्यावरण कृती आराखडा तयार केला जात असून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करत सांगितले असले तरी माहुलमध्ये जिवघेणे पर्यावरण करणाऱ्या परदेशी कंपन्याला सरकार मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. निवडणुका जवळ आल्या की आराखडयांचे मोती साबण बाहेर काढून मतदारांची दिशाभूल केली जाते", असे गंभीर आरोप आमदार शेलार यांनी यावेळी केले.
"माहुलमध्ये प्रदुषणाने उंचांक गाठलाय. मुंबई उच्च न्यायायालने माहुल हे गॅस चेंबर झाल्याचं निरिक्षण नोंदवलंय. येथील नागरिकांना तातडीने स्थलांतरित करा असे सांगतानाच प्रदुषण करणाऱ्या ४ कंपन्याना २८६ कोटीचा दंड आकारला. त्यानंतर राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी तीन बैठका घेऊन याबाबत चर्चा केल्याचे जाहीर केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत कॅव्‍हेट दाखल केली नाही. या कंपन्यांना मदत व्हावी म्हणूनच सरकारने बैठकांचा घाट घातला का असा संशय शेलारांनी व्यक्त केला.
"१ हजार कोटींचे बांबू जंगल गायब"
इंडियन स्टेट फॉरेस्टतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये महाराष्ट्रात जंगल वाढले असे जाहीर करण्यात आले असले तरी याच अहवालामध्ये महाराष्ट्रातून १ हजार ८८२ चौ. किमीचे जंगल गायब झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. एवढे मोठे जंगल कसे गायब झाले, त्याची किंमत १ हजार कोटी असून हे १ हजार कोटी कुठे गेले, असा सवालही शेलारांनी विचारला.