भाजपाच्या संकेतस्थळावर सरकारही दावणीला

‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ अशी जाहिरात करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ अशी जाहिरात करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पक्षाने आपल्या होमपेजवरील अन्य संकेतस्थळांमध्ये देशातील नऊ भाजपाशासित राज्य सरकारांच्या संकेतस्थळांची नोंद केली आहे. पक्ष आणि सरकार यातील फरकाचे भान न ठेवण्याच्या भाजपाच्या कृतीमुळे कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
आॅनलाइनची वाढलेली महती लक्षात घेत भाजपाने आपले संकेतस्थळ अद्ययावत केले आहे. देशातील राजकीय पक्षांच्या संकेतस्थळांमध्ये सर्वाधिक भेट दिले जाणारे हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळाच्या होमपेजवर सर्वांत डाव्या बाजूला, वरच्या बाजूला भाजपाची इतर संकेतस्थळे अशी लिंक दिली आहे. या लिंकवर क्लिक केले असता त्यामध्ये ९ राज्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांची यादी तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या नावासह येते. मात्र ही सर्व संकेतस्थळे त्या-त्या राज्य सरकारांची अधिकृत संकेतस्थळे आहेत. याबाबत काही कायदेतज्ज्ञांंनी सांगितले की, राज्य सरकारांचे अधिकृत संकेतस्थळ एखाद्या पक्षाकडून वापरले जाणे हा गुन्हा आहे. भारतीय दंडसंहिता त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान कायदा यामध्ये याबाबतच्या शिक्षेची तरतूदही केली आहे. भादंवि कलम ४१५, ४१७ आणि ४१९ खाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान कायदा २000च्या कलम ६६डी खालीही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारात त्या पक्षाच्या अध्यक्षांविरुद्ध खटला दाखल होऊ शकतो, असेही या तज्ज्ञांनी  सांगितले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि काही राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत भाजपाने इंटरनेटचा त्याचप्रमाणे सोशल वेबसाइटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आणि त्याचा त्यांना चांगला लाभही झाला.
मात्र आता राज्य सरकारांची संकेतस्थळे ही आपल्या अन्य संकेतस्थळांच्या यादीत टाकण्याचा प्रकार म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग नाही का, या प्रश्नाला त्यांना याच व्यासपीठावर तोंड द्यावे लागणार आहे. पक्षाने सरकारच्या संकेतस्थळांचा वापर करणे चुकीचे आहे. सरकार आणि पक्ष हे वेगवेगळे असतात त्यामुळे त्यांच्यामध्ये गल्लत करू नये. भाजपाच्या या प्रकारामुळे सर्वसामान्यांचा गैरसमज होऊ शकतो. हा प्रकार भारतीय दंडविधान तसेच सायबर कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा ठरू शकतो, असे महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी सांगितले.