काळ्या यादीतील कंत्राटदारांचं चांगभलं!
By admin | Published: June 27, 2016 02:17 AM2016-06-27T02:17:16+5:302016-06-27T02:17:16+5:30
महापालिकेत रस्ता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने काही कंत्राटदारांना थेट काळ्या यादीत टाकले आहे.
ठाणे महापालिकेत रस्ता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने काही कंत्राटदारांना थेट काळ्या यादीत टाकले आहे. परंतु, यातील काही कंत्राटदारांची कामे ठाण्यातही सुरू असून, याबाबत काय दक्षता घेतली आहे, त्यांचे काम उत्तम आहे का, याबाबतच्या चर्चा सध्या स्थायी समिती आणि महासभेत चांगल्याच रंगू लागल्या आहेत. या कंत्राटदारांची बिले काढू नका, त्यांच्या कामांचे थर्ड पार्टी आॅडिट आणि चौकशी करून त्यानंतर त्यांच्या कामांची बिले काढली जाणार असल्याचा ठरावही मंजूर झाला आहे. एका महिन्याच्या आत ही कारवाई करण्याचे आदेश महापौर संजय मोरे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेने ‘ब्लॅक लिस्ट’ केल्याने आता या कंत्राटदारांच्या कामांची चौकशी जरी लागली असली तरी यापूर्वीदेखील त्यांना अनेक कामे दिली गेली आहेत. काही ठिकाणी ड्रेनेज लाइनची कामेही यातील काही कंत्राटदारांनी केलेली आहेत. परंतु, तीदेखील निकृष्ट दर्जाचीच असल्याची माहिती यापूर्वीच समोर आली आहे. शिवाय, नव्यानेदेखील ठाणे महापालिकेने या कंत्राटदारांना कामे दिली आहेत. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत जरी या कंत्राटदारांची कामे निकृष्ट असली तरी ठाण्यातील कामांबाबत शंका उपस्थित करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
एकूणच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामध्ये या कंत्राटदारांच्या मुद्यावरून रान उठले असतानाच या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. पोखरण रोड नं. २ हा रस्ता माजिवडानाका ते गांधीनगर असा रुंदीकरण करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. हे काम आजही अर्धवट स्थितीत असून पाऊस सुरू झाल्याने आता या कामात व्यत्यय आला आहे.
महासभेत शिवसेनेचे नगरसेवक हरिश्चंद्र पाटील यांनी या रस्त्याच्या कामांबाबत शंका उपस्थित करताना या रस्त्याच्या कामात विटा, मातीचा थर चढवला जात असल्याचा आरोप केला. ठाण्यात सुरू असलेल्या या कामांबाबत नागरिकांनीही संताप व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने वेळीच कारवाई करावी, अशी मागणीही केली आहे.
काळ्या यादीतील कंत्राटदार
जे. कुमार, महावीर, रेनकॉन, आर.के. मदानी, आर.पी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर.के. कन्स्ट्रक्शन यांना मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे.
जे. कुमार यांचे कळवा
खाडीपुलाच्या डिझाइनचे आणि
पुलाचे काम, घोडबंदर रोड येथील पादचारी पुलाचा आराखडा आणि पूल उभारणे, ही कामे सुरू आहेत.
आर.पी.एस.ला आनंदनगर आणि ज्युपिटर येथे पादचारी पुलाचे कामे देण्यात आले असून त्यातील
आनंदनगर पुलाचे काम पूर्ण झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
>पोखरण रोड नं. २ चे काम निकृष्ट दर्जाचे!
पोखरण रोड नं. २ च्या कामात विटा आणि मातीचा वापर केला जात असल्याची माहिती प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आली आहे. केवळ पालिकेने दिलेल्या डेडलाइनमध्ये काम पूर्ण करायचे असल्याने कंत्राटदाराने हा कारनामा केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाबाबत शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. एका लेअरमध्ये विटांचा थर, त्यावर मातीचा थर आणि दगड, खडीचा थर दिला जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे याचे आयुर्मान किती असेल, याबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत.
‘काम उत्तम दर्जाचे’
पोखरण रोड क्रमांक-२ चे काम उत्तम दर्जाचे असून हे काम योग्य व्हावे, यासाठी तांत्रिक सल्लागार, इंजिनीअर यांची नियुक्ती केली असे पालिकेचे प्रभारी नगरअभियंता रतन अवसरमोल यांनी सांगितले. रस्त्याच्या कामात ज्या पद्धतीने लेअर टाकणे अपेक्षित आहे, तसा टाकला आहे. त्यामुळे हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असा दावा त्यांनी केला. तर विवियाना, घोडबंदर भागातील विद्यापीठ आणि आर मॉलजवळील पादचारी पुलांच्या कामांत हाय टेन्शन वायरचा अडथळा आल्याने त्यांना उशीर झाला आहे. परंतु, येत्या काही महिन्यांत ही कामेही पूर्ण होतील. आनंदनगर पादचारी पुलाची किरकोळ कामे शिल्लक आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
>दीड वर्षात केवळ फुटिंगचेच काम
सहा महिन्यांच्या कालावधीतच घोडबंदर भागातील विद्यापीठ आणि आर मॉलजवळील पादचारी पुलाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, आर मॉलजवळील पादचारी पुलाच्या कामाच्या ठिकाणी केवळ दीड वर्षात फुटिंगचेच काम झाले असून उर्वरित कामाचा थांगपत्ताच नाही. विद्यापीठ येथेही एका बाजूला खड्डा खोदण्यात आला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फुटिंगचे काम करण्यात आले आहे. याचेही काम सध्या बंद आहे.
पालिकेच्या म्हणण्यानुसार येथे गर्डर टाकले जाणार असून, त्याचे काम दुसऱ्या ठिकाणी सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर ट्रॅफिकब्लॉक घेऊन हे गर्डर टाकले जाणार आहेत. परंतु, ते केव्हा टाकले जाणार, याचे उत्तर पालिकेकडे नाही. विशेष म्हणजे या दोन्ही कामांना आणखी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.