शासनाचा आशीर्वाद ! भ्रष्ट अधिकारी घेताहेत सव्वापाच कोटींच्या मालमत्तेचा उपभोग

शासनाची परवानगी न मिळाल्याने मालमत्ता गोठविण्यास अडचण

ठळक मुद्देमालमत्ता गोठविण्याची परवानगी देण्याबाबत काही कालमर्यादा घालण्याची आवश्यकतागेल्या दहा वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तब्बल २०१ अपसंपदाची प्रकरणे आणली पुढे

विवेक भुसे-
पुणे : शासनात नोकरी करीत असताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अपसंपदा जमा केली. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांची पाळेमुळे खणून ही अपसंपदा असल्याचे जाहीर केले. मात्र, शासनाकडून अद्याप परवानगी न मिळाल्याने ५ कोटी २५ लाख २१ हजार रुपयांची मालमत्ता गोठविता आली नाही. त्यामुळे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने हे भ्रष्ट अधिकारी या मालमत्तेचा आजतागायत उपभोग घेत आहेत. या १३ प्रकरणात नगरविकास विभागाची ४, वने ३, महसुल २ आणि ग्रामविकास, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम विभागा, आरोग्य विभागाची प्रत्येकी एक प्रकरणे आहेत.

लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अपसंपदा बाळगलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यां­च्या मालमत्तेची चौकशी करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्यांच्या उत्पन्नाच्या सर्व स्त्रोंताची माहिती घेऊन त्यांनी बाळगलेली अपसंपदा निष्पन्न केली. त्यानंतर न्यायालयात त्यांच्याविरोधात दोषारोप पत्र पाठविले. त्यानंतर ही अपसंपदेतून धारण केलेली मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, अनेक प्रकरणात शासनाकडून अद्याप ही परवानगीच मिळालेली नाही. त्यामुळे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला ती मालमत्ता गोठविता येत नसल्याने त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट मार्गाने ही मालमत्ता धारण केली असल्याचे दिसते आहे. तरीही केवळ शासनाच्या परवानगीअभावी हे भ्रष्ट अधिकारी या मालमत्तेचा उपभोग निर्विघ्नपणे घेत आहेत.

नवीन पनवेल येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंताने तब्बल १ कोटी ६४ लाख रुपयांची अपसंपदा बाळगल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी नवी मुंबईतील खारघर पोलीस ठाण्यात जुलै २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. ही मालमत्ता गोठविण्यासाठी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव सादर केला. नुकतेच त्याबाबत स्मरणपत्रही पाठविले. तरीही ही मालमत्ता गोठविण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावरुन दिसून येते. अशाच प्रकारे मुंबईतील महापालिकेच्या दोन दुय्यम अभियंता यांची ८४ लाख व ५१ लाख रुपयांचीमालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिवांकडे एक वर्षांहून अधिक काळ पडून आहे.

यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खटला दाखल केल्यानंतर त्याबाबत दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागाची परवानगी लागत होती. या प्रकरणात काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने फटकाल्यानंतर आता जर संबंधित विभागाने ९० दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे आता कोणताही विभाग दोषारोप पत्र दाखल करण्यास परवानगी वेळेवर देऊ लागला आहे. मात्र, लाच घेताना पकडल्यावर त्याला निलंबित करणे अथवा दोष सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे याबाबत काळाचे बंधन नसल्याने अनेक जण शासनाचे जावई बनून राहिले आहेत. त्याच प्रमाणे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी बाळगलेल्या अपसंपदा प्रकरणात ती मालमत्ता गोठविण्याची परवानगी देण्याबाबत काही कालमर्यादा घालण्याची आवश्यकता आहे.
...
गेल्या दहा वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०११ पासून ऑगस्ट २०२० पर्यंत तब्बल २०१ अपसंपदाची प्रकरणे पुढे आणली आहेत. 
...
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या वर्षी आतापर्यंत एकूण ९ प्रकरणे उघडकीस आणली आहे. त्यात तब्बल ७ कोटी ४२ लाख २८ हजार रुपयांची अपसंपदा उघड झाली आहे. त्यातील वर्ग १ अधिकाऱ्यांच्या ३ प्रकरणात ५ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपयांची मालमत्ता आढळून आली आहे.