सरकारची धन्यता...

पुरोगामी महाराष्ट्राला अनेक हत्याकांडं व अत्याचारांचाही इतिहास आहे. यासाठी त्या त्या वेळेच्या सरकारने घोषणाबाजी करीत कडक कायदे व

अमर मोहिते - 

पुरोगामी महाराष्ट्राला अनेक हत्याकांडं व अत्याचारांचाही इतिहास आहे. यासाठी त्या त्या वेळेच्या सरकारने घोषणाबाजी करीत कडक कायदे व नियमांची खैरात केली. प्रत्यक्षात सरकारच्या कडक कायद्यांचे भय काही काळच टिकू शकले. वारंवार सरकार कायदे टिकवण्यात अपयशी ठरते. तरीही कडक कायद्यांची ठोसपणे व कायमस्वरूपी अंमलबजावणी करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा अद्याप तयार झालेली नाही.
सध्या महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी हा चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे. गेल्या दोन महिन्यांत पोलिसांनी तर कारवाईचा धडका असा सुरू केला आहे, की जणू याचे व्यापारी गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा लागू झाल्यानंतर याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवून पोलिसांनीही फडणवीस सरकारला खूश केले व स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली.
न्यायालयानेही या बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, असे फर्मान जारी केले. त्यामुळे सरकारची कॉलर अधिकच टाइट झाली. पोलिसांना तर याने कमालीचे बळ मिळाले. पण हे सर्व किती काळ टिकणार, याविषयी ठोस असे उत्तर कोणीच दिलेले नाही. या बंदीची सुरुवात करून फडणवीस सरकारने एका विशिष्ट वर्गाला खूश केले जात असल्याचा आरोप सर्व स्तरांतून झाला. विशिष्ट रंगाच्या काही सामाजिक संघटनांनीही या बंदीचे स्वागत केले. एवढेच काय तर गायीचे महत्त्व महाभारतात कसे विषद करण्यात आले आहे, हेही न्यायालयाचा पटवून देण्याचा प्रयत्न काही सामाजिक संघटनांनी केला. हा हट्टाहास नेमका कशासाठी, की केवळ स्वत:ला प्रसिद्धीझोतात आणण्यासाठी या सामाजिक संघटना प्रयत्न करीत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर त्या संघटनाच देऊ शकतात. कारण एखादी घटना किंवा जनहितार्थ निर्णय झाले, की सामाजिक संघटना तत्काळ आपली भूमिका जाहिर करतात़ तसे बॅनरही लावायला विसरत नाहीत. पण पुढे जाऊन अशा सामाजिक संघटनांना आपण भूतकाळात काय केले होते याची आठवणही होत नाही. निव्वळ प्रसिद्धी या एकाच हेतूने अशा संघटना एखाद्या प्रश्नावर मतप्रदर्शन करतात. त्यामुळे कायद्याची कडक अंमलबजावणी दीर्घकाळ टिकणे ही बाब अशक्यच म्हणावी लागेल. तसेच या देशातील कर्तव्यदक्ष नागरिकही अन्याय व अत्याचार झाला की हातात मेणबत्ती घेऊन मोर्चे काढतो. पण कायदे व नियमांचे पालन करताना किंवा त्यांची कायमस्वरूपी अंमलबजावणी होण्याची कोणीही धडपड करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रात जेथे दलित व महिला अत्याचार अजून कमी झालेले नाहीत तेथे गोवंश हत्याबंदी कशी टिकेल, हे येणारा काळच सांगेल.