‘शिंदेशाही’ने भाजपची नाकेबंदी; नोकरशाही जुमानत नाही, कामे होत नाहीत; मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे तक्रारी

जिल्हा प्रशासनावर शिंदे पिता-पुत्राची मजबूत पकड असून, ठाणे जिल्ह्यात मित्रपक्ष भाजपचीही ते डाळ शिजू देत नाहीत, अशी भावना पदाधिकाऱ्यांची झाली आहे. 

डोंबिवली : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आणण्याच्या ‘ऑपरेशन लोटस’मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण हे भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या जनताभिमुख कामांना ठाणे जिल्हाधिकारी, तसेच जिल्ह्यातील सर्वच महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये डावलले जात असल्याने अस्वस्थ आहेत. शिवसेनेकडून राजकारण खेळले जात असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी सर्व अधिकाऱ्यांकडे बोलून दाखविला. जिल्हा प्रशासनावर शिंदे पिता-पुत्राची मजबूत पकड असून, ठाणे जिल्ह्यात मित्रपक्ष भाजपचीही ते डाळ शिजू देत नाहीत, अशी भावना पदाधिकाऱ्यांची झाली आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे हे दोघे ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणांवर, निधी वाटपाच्या फायलींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, कोणत्याही अधिकाऱ्याला निर्णय घेताना खासदार शिंदेंचेच मत विचारात घ्यावे लागते. गृहखाते भाजपकडे असले, तरी ठाणे जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणेतील सर्व वरिष्ठ अधिकारी हे शिंदेंची मर्जी सांभाळून काम करतात, असे भाजपचे म्हणणे आहे.

राज्याच्या सत्तेत भाजप जरी ज्येष्ठ बंधू असला, तरी ठाणे जिल्ह्यात मात्र शिंदेशाहीचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे भाजपचे माजी नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्यामार्फत आलेल्या कामांना दुय्यम स्थान दिले जाते. जिल्ह्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका, तहसील, पोलिस यंत्रणा या ठिकाणी हा अनुभव येत असल्याने, मंत्री चव्हाण यांच्याकडे माजी आमदार नरेंद्र पवार, भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे, माजी उपमहापौर राहुल दामले, उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी, आमदार गणपत गायकवाड, ठाण्याचे आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे आदींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या शब्दाला विरोधी पक्षाच्या माजी नगरसेवकांसारखे डावलले जाते, अशा तक्रारी भाजपच्या बैठकीत उघडपणे केल्या गेल्या.

लोकप्रतिनिधींचे पोलिस ठाण्यात हेलपाटे
शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या फायली झटपट पुढे सरकतात, त्यांच्या प्रभागात गटारे, पायवाटा, सिमेंट काँक्रिट रस्ते, सुशोभीकरण अशी सर्व विकासकामे वेगाने होत असल्याचे भाजप कार्यकर्त्यांना खटकत आहे. शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना तातडीने (विनामूल्य) पोलिस संरक्षण मिळते. मात्र, भाजपसह अन्य पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना पोलिस ठाण्याचे हेलपाटे मारावे लागतात. बांधकाम व्यावसायिकांचे नवनव्या इमारतींचे प्रस्ताव शिंदे गटाचे शिवसैनिक पाठवितात ते झटपट मंजूर होतात, अशी ओरड भाजप कार्यकर्ते करतात.

नर्सिंग कॉलेज सुरू हाेणार
भाजपचे आमदार कुमार आयलानी यांच्या कार्यक्षेत्रात नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याकरिता शिंदे गटाचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी पुढाकार घेतल्याने आयलानी यांचे समर्थक अस्वस्थ आहेत.

केवळ निधीसाठी नव्हे, तर भाजपच्या नगरसेवकांना, पदाधिकाऱ्यांना शासकीय ठिकाणीही डावलले जाते. ते खपवून घेतले जाणार नाही. मित्रपक्ष म्हणून आमचाही सन्मानाने विचार करायला हवा, अन्यथा आम्हालाही प्रशासन कसे हाताळायचे, हे माहिती आहे, हेही सगळ्यांनी लक्षात घ्यावे.
- संजय केळकर, आमदार, भाजप.

अंबरनाथमध्ये ६०-४०चा फॉर्म्युला
अंबरनाथ शहरामध्ये निधीचे वाटप करताना शिवसेना शिंदे गटाला ६० टक्के, तर भाजपला ४० टक्के निधी देण्याबाबत अलिखित नियम करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे जिल्हा नगरोत्थान योजना असो की, शासनाच्या कोणत्याही योजना असो; त्या योजनांसाठी प्रस्ताव पाठविला, तर निधी वाटपाचा हाच फॉर्म्युला निश्चित केला आहे.