नोटाबंदीमुळे लोटाबंदीला अडथळा

मार्च २०१७ पर्यंत ग्रामीण भागातील ३५४ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

ऑनलाइन लोकमत/हर्षनंदन वाघ
बुलडाणा, दि. 25 - जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता अभियानांतर्गंत मार्च २०१७ पर्यंत ग्रामीण भागातील ३५४ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र नोटाबंदीमुळे शौचालय बांधकाम करणारी यंत्रणा अडचणीत आली असून उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची कसरत होत आहे. जिल्ह्यातील ८६८ ग्रामपंचायतीपैकी १५२ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतीपैकी ३५४ ग्रामपंचयती हागणदारीमुक्त करण्यासाठी मार्च २०१७ पर्यंत उद्दिष्ठ ठेवण्यात आले आहे. तर शासनाने ३१ डिसेंबर नंतर उघड्यावर शौचालयास जाणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे
आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशनचे अधिकारी व कर्मचारी उद्दिष्ठ पूर्ण करण्यासाठी कसरत होत आहे. लाभार्थ्यास घरी शौचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येकी १२ हजार रूपये अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र नोटाबंदीमुळे शौचालय लाभार्थ्यांस बँक खात्यातून पैसे काढणे कठीण झाले आहे. शौचालय मंजूर झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायततर्फे शौचालय लाभार्थ्यांस १२ हजाराचा धनादेश देण्यात येत आहे. मात्र सदर धनादेश बँकेत जमा करण्याठी लाभार्थ्यांला शेतीचे कामे प्रलंबित ठेवून बँकेत धनादेश जमा करीत आहेत. मात्र अनेक बँकेकडून नोटाबंदीमुळे कामे
वाढल्याने धनादेश वटविण्याचे काम चार पाच दिवस विलंब होत आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. तर  चार-पाच दिवसानंतर बँक खात्यात धनादेश जमा झाल्यानंतही लाभार्थ्याच्या हातात पूर्ण पैसे येत नसल्यामुळे शौचालय बांधकाम बंद ठेवण्यात येत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागत दिसत आहे.
शौचालय बांधकामाला पैशाची सुट द्यावी
जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गंत मार्च २०१७ पर्यंत असलेले उद्दिष्ठ पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या मुकाअ दिपा मुधोळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न करीत आहेत. मात्र नोटाबंदीमुळे अनेक गावात वेगात असलेली शौचालयाची कामे खोळंबली आहेत. अनेक मजुरांना मजुरी देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शौचालय बांधकाम
लाभार्थींना अनुदानाची रक्कम रोख स्वरूपात बँकेकडून मिळावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.