“तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केलात?”; हायकोर्टाने धनंजय मुंडेंना चांगलेच फटकारले

नेमकं प्रकरण काय? पाहा, डिटेल्स...

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे हेतू आणि तर्क काय? शाळेचे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करता, हा कसला सामाजिक न्याय? तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केलात, असे एकावर एक प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांना सुनावले. सोलापूर येथील मूक-बधिर मुलांसाठीची शाळा बंद करण्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

माजरेवाडी येथील श्री गुरुदेव स्कूल फॉर डेफ अ‍ॅण्ड म्यूट चिल्ड्रेनने केलेल्या याचिकेवर योग्य ते उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्या. मिलिंद जाधव यांच्या न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. ऑक्टोबर २००३ साली जय भवानी संस्थेकडून ही शाळा चालवण्यात येत होती. त्यावेळी जवळपास ५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या शाळेला २९ मे १९९९ कलम १९९५ अंतर्गंत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रदेखील मिळाले होते. पण, ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अचानक रात्री ८ वाजता शाळेच्या तपासणीसाठी आयुक्त आले. त्यानंतर जून २०२०मध्ये शाळेचे रजिस्ट्रेशन काढून घेण्यात आले. संस्थेला एकदाही आपले म्हणणे मांडायचा वेळ न देण्यात आला नाही, असे शाळेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता?

आयुक्तांनी या शाळेत २०२०- २१ या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश न घेण्याच्या सूचना केल्या. तसेच, आता जी मुले शाळेत आहेत त्यांची रवानगी जवळच्याच शाळेत करण्यात येईल, असे आदेश दिले. त्यानंतर आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात संस्थेने ७ जुलै २०२०मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर १७ जून २०२०मध्ये या धनंजय मुंडे यांनी संस्थेसोबत ऑनलाइन बोलणी केली. मात्र, त्यानंतर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व जिल्हा परिषदेने शाळा काळ्या यादीत टाकण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर संस्थेने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता? असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला होता. त्यावर त्यांनी हा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला होता. असे उत्तर देताच असे निर्णय मंत्रीच घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने दिली आहे.