पुस्तकविक्रीतून शाळांचा ‘गोरखधंदा’

एका बाजूला दप्तराचे ओझे कमी करण्याची चर्चा होत असताना विविध प्रकाशनांकडून विद्यार्थ्यांच्या माथी वेगवेगळी पुस्तके मारली जात आहेत.

नम्रता फडणीस, सुनील राऊत,

पुणे-एका बाजूला दप्तराचे ओझे कमी करण्याची चर्चा होत असताना विविध प्रकाशनांकडून विद्यार्थ्यांच्या माथी वेगवेगळी पुस्तके मारली जात आहेत. हमखास
विक्रीसाठी प्रकाशनांकडून शाळांनाही टक्केवारी दिली
जात असल्याचे धक्कादायक पुरावे ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहेत.
विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. मात्र, अनेक शाळांकडून मुलांकडे विद्यार्थी म्हणून न पाहता एक ग्राहक म्हणून पाहिले जात आहे. शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली शाळांकडून अभ्याक्रमापलीकडील शैक्षणिक पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती घालून पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. त्यासाठी विविध प्रकाशने आणि शाळांमध्ये आर्थिक हितसंबध निर्माण झाले आहेत. त्याचा फटका
थेट पालकांच्या खिशाला बसत आहे. ही टक्केवारी
नेमकी आहे कशी, कमिशन कसे ठरते, तसेच ही यंत्रणा
नेमकी चालते कशी, याचा आढावा ‘लोकमत’ने
घेतला असता, अनेक धक्कादायक बाबी समोर
आल्या आहेत.
शाळांना पुस्तके विक्री करणाऱ्या सहा प्रमुख कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी शहरात आपले अधिकृत विक्रेते नेमले असून, शहरात सर्वेक्षण करण्यासाठी टीमही नेमण्यात आलेल्या आहेत. जूनपासून डिसेंबरपर्यंत शाळांचे सर्वेक्षण करतात. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे कर्मचारी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देतात. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमास पूरक असलेल्या तब्बल ३०० ते ४०० पुस्तकांची यादी देतात.
या यादीतील कोणतीही पुस्तके शाळा निवडू शकते. शाळेला ‘सॅँपल कॉपी नॉट फॉर सेल’ असे स्टिकर चिटकविलेली पुस्तके देण्यात येतात. ही पुस्तके अभ्यासक्रमांसाठी बंधनकारक नसतात. शाळांनी पुस्तके निवडल्यानंतर कंपनी संबंधित विक्रेत्याकडे पुस्तकखरेदीची मागणी देते. त्यानुसार शाळांनी पुस्तके खरेदी केल्यास
त्यांना एकूण बिलाच्या रकमेवर २५ टक्के कमिशन दिले जाते. विक्रेत्यांनी शाळेतच स्टॉल लावल्यास एकूण विक्रीतून जमा झालेल्या रकमेतून २५ टक्के रक्कम शाळेला देणगी म्हणून दिली जाते.
>गणवेशावर घेतले जाते १०० रुपये कमिशन
४शाळांकडून मुलांना गणवेश घेण्यासाठी काही ठराविक दुकानांचेच बंधन घातले जाते.
४काही ठिकाणी तर शाळांमध्येच गणवेश देण्याचे बंधन घालण्यात येते. त्यामागेही कमिशनचे गणित आहे.
४५०० रुपयांच्या आत गणवेशाची किंमत असल्यास सरसकट प्रतिगणवेशामागे शाळेला १०० रुपयांचे कमिशन दिले जाते. एक हजार रुपयांच्या पुढे गणवेश असल्यास २५० रुपयांचे कमिशन ठरलेले आहे.
>शाळांकडून उडवाउडवीची उत्तरे
पुस्तके का परत घेत आहेत? अशी विचारणा पालकांकडून शाळेच्या प्रशासनाकडे करण्यात आली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. मुलांची उजळणी व्हावी, प्रोजेक्ट पेस्टिंगसाठी त्यांचा उपयोग होतो, असे सांगण्यात आले. मात्र ही पुस्तके आम्ही विकत घेतली आहेत; मग शाळांना का परत करायची? असा सवाल उपस्थित करीत या पुस्तकांची अर्धी किंमत शाळांनी परत करायला पाहिजे, असे एका त्रस्त पालकाने सांगितले.
>दप्तराचे ओझे कमी होणार तरी कसे?
एकीकडे शासन दप्तरांचे ओझे कमी करण्याचे फतवे काढते; पण दुसरीकडे मात्र खासगी शाळांमध्ये अगदी नर्सरीपासून ते दहावीपर्यंत विषयांच्या तीन तीन पुस्तकांचे ओझे मुलांना वाहावे लागते, हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. एक काळ असा होता, की इंग्रजी, विज्ञान, गणित या विषयांसाठी एकच पुस्तक अभ्यासक्रमांना लावले जायचे; परंतु आता पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्रात वेगळ्या वह्या व तीन विषयांची तीन वेगळी पुस्तके मुलांना दिली जात आहेत. एवढ्या वह्या आणि पुस्तकांचे दप्तर घेऊन मुलांना पाठीची दुखणी बळावत आहेत, याची खासगी शाळांना चिंतादेखील नाही. केवळ पैसा कमावण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्याची गरज आहे.
>किमतींवर नाही
कुणाचेच नियंत्रण?
विशिष्ट कंपनीच्या पुस्तकांच्या किमतींचे लेबल काढून शाळेच्या प्रशासनाकडून चढ्या दराने पुस्तकांची विक्री केली जात आहे. या किमतींवर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले आहे. पालकांना त्या पुस्तकांची मूळ किंमत काय, हेच माहीत नसल्याने अजाणतेपणाने जादा दराने पुस्तक खरेदी करण्याची वेळ पालकांवर येत असून, शाळांची मात्र ’चांदीच’ होत आहे.