सीमा प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढावा; म.ए. समितीच्या शिष्टमंडळाचे महाराष्ट्र सरकारला साकडे

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सांस्कृतिक चळवळीचे प्रमुख नारायण कापलकर म्हणाले, खानापूर तालुक्यातल्या दुर्गम भागात आजही मराठी भाषा जिवंत ठेवण्याचे काम अव्याहतपणे चालू आहे;

मुंबई : ६५ वर्षे झाली तरी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर झालेल्या अन्यायाच्या जखमा अजूनही बुजलेल्या नाहीत. या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. समितीच्या खानापूर तालुका पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईत विविध नेत्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

समितीच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, मंत्री छगन भुजबळ, जयंत पाटील,सुभाष देसाई आणि एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळामध्ये माजी आमदार दिगंबरराव पाटील, आबासाहेब दळवी, मुरलीधर पाटील, प्रकाश चव्हाण व नारायण कापलकर यांचा समवेश होता.त्यानंतर शिष्टमंडळाने लोकमतच्या वरळी येथील कार्यालयाला भेट दिली. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मराठी एकीकरण समितीचा पराभव झाल्याबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त करुन गेल्या ६५ वर्षांतला मोठा पराभव असल्याचे त्यांनी मान्य केले. किमान येत्या निवडणुकीत तरी सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा असा पराभव होऊ नये यासाठी मराठीप्रेमींनी पुन्हा एकत्र येण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राने त्यासाठी बळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही आलो असल्याचे माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी सांगितले.

भाषावार प्रांतरचनेमध्ये बहुसंख्य असूनही मराठी भाषिकांवर मोठा अन्याय झाला. तब्बल पन्नास वर्षांनंतर महाराष्ट्र शासनाने २००४ मध्ये न्यायालयात केस दाखल करून आमच्या आशा जिवंत ठेवल्या; परंतु गेली १६ वर्षे ही केस जराही हलली नाही. त्याचवेळी मराठीची गळचेपी आणि कन्नड सक्ती वाढल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या लढ्यासाठी अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली. लढा तेवत ठेवणारे अनेकजण काळाच्या पडद्याआड गेले. जेवढे मोजके उरलेत त्यांच्या डोळ्यादेखत तरी हा लढा यशस्वी व्हावा असे आम्हाला वाटते. यासाठी काही करा पण आम्हाला महाराष्ट्रात घ्या, अशी कळकळीची विनंती पाटील यांनी केली.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सांस्कृतिक चळवळीचे प्रमुख नारायण कापलकर म्हणाले, खानापूर तालुक्यातल्या दुर्गम भागात आजही मराठी भाषा जिवंत ठेवण्याचे काम अव्याहतपणे चालू आहे; परंतु आजही मराठी भाषिकांना दुय्यम स्थान दिले जाते. आज महाराष्ट्राने या प्रश्नाकडे पाठ फिरवली असल्याचे सांगून समितीच्या वतीने निधी उभारुन २२८ प्राथमिक शाळा व ३५ हायस्कूल चालवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर मराठी वाढवा मराठी टिकवा असे अभियान चालवतो. ग्रामीण भागात ग्रंथालये चालवत असून त्यामध्ये संगणकावर मराठीचे धडे दिले जातात. आजही आम्ही मराठीचे संगोपन चांगल्या प्रकारे करत आहोत. कर्नाटक सरकार आमच्याकडे सूडबुद्धीने पाहते त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारनेही आम्हाला वाऱ्यावर सोडले आहे. मराठी पालकांमध्येही धरसोड वृत्ती वाढली असून त्यांना आम्ही मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याचे कार्य अव्याहतपणे करत असल्याचे कापलकर म्हणाले.

पवार यांचा तोडगा
१९९३ साली शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातच प्रती बेळगाव स्थापन करण्याचा व मराठी भाषिकांना त्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबाबत बोलताना समितीचे सचिव आबासाहेब दळवी म्हणाले, आजही खासदार शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे काहीतरी तोडगा काढत असतील तर आम्हाला तो मान्य असेल. पण तो तोडगा हा न्यायालयात असलेल्या खटल्याशी सुसंगत असावा. तोडग्यानुसार काही पदरात पडत असेल तर आम्ही त्यासाठी थोडं मागे सरकायलाही तयार आहोत.

शब्द झाले मुके
महाजन आयोगाचा अहवाल आम्हाला मान्य आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काढलेला तोडगाही आम्हाला मान्य आहे. काही करा पण आम्हाला महाराष्ट्रात घ्या,असे सांगताना मुरलीधर पाटील यांचा कंठ दाटून आला. आवंढा गिळतच त्यांनी आपल्या भावनेला आवर घातली.