धरसोडवृत्तीमुळेच बंदी प्रलंबित

कॉ. पानसरे यांच्या हत्येमागे सनातन संस्थेचा सहभाग असल्याचे धागेदोरे मिळत आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून आता या संघटनेवर बंदीची मागणी होत आहे.

जमीर काझी, मुंबई
कॉ. पानसरे यांच्या हत्येमागे सनातन संस्थेचा सहभाग असल्याचे धागेदोरे मिळत आहेत. त्यामुळे कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून आता या संघटनेवर बंदीची मागणी होत आहे. मात्र त्यांच्याच शासनकाळात राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ती बारगळल्याचे स्पष्ट होत आहे. सात वर्षांपूर्वी वाशी, ठाण्यातील बॉम्बस्फोटांत या संघटनेचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलीस महासंचालकांकडून तीन वेळा या संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र पहिल्यांदा राज्य सरकारकडून, तर त्यानंतर केंद्राकडून त्याला थंड प्रतिसाद मिळाल्याने तो रखडल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी सनातन संस्थेचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता असलेल्या समीर गायकवाडला सांगलीतून अटक केली. पानसरे यांच्या खुनामध्ये त्याचा महत्त्वाचा सहभाग असल्याचे आतापर्यंतच्या तपासातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी केली आहे. मात्र त्यांच्या शासनकाळात तत्कालीन पोलीस महासंचालकाकडून त्याबाबत तीन वेळा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. २० फेबु्रवारी २००८ रोजी नवी मुंबईतील पनवेल येथील सिनेराज टॉकीजमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ३ महिन्यांनी वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात, तर ४ जून २००८ मध्ये ठाण्यातील गडकरी रंगायतनच्या पार्किंगच्या जागेत बॉम्बस्फोट झाला. या तिन्ही घटनांमागे सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सनातन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्याची लेखी शिफारस पोलीस महासंचालकांकडे केली होती. तत्कालीन पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्याने १४ मार्च २००९ रोजी तत्कालीन ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी एस. एस. विर्क यांच्याकडे धुरा सोपविण्यात आली. तेव्हा गोव्यामध्ये १६ आॅक्टोबरला मडगाव येथे बॉम्बस्फोट घडविताना सनातनच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. विर्क यांनी सात महिन्यांच्या कालखंडात सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत प्रस्ताव पहिल्यांदा गृह विभागाकडे पाठविला. मात्र गृहविभागाने त्यात दुरुस्ती सुचवित तो परत पाठविला.
विर्क यांच्यानंतर पुन्हा अनामी रॉय सात महिन्यांसाठी डीजीपी झाले. त्यांच्यानंतर राज्याच्या पोलीस प्रमुखाची धुरा सांभाळत असलेल्या डी. शिवानंदन यांनी जानेवारी २०११ मध्ये सनातन संस्थेवरील बंदीबाबतचा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला. मात्र राज्य सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष राहिले. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात तत्कालीन पोलीस महासंचालक एस. सुब्रम्हण्यम यांनी शासनाकडे त्याबाबत पुन्हा पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकारने बंदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात त्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये राज्य सरकारने सनातनवर बंदीच्या प्रस्तावाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर हायकोर्टाने केंद्राकडे त्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत विचारणा केली असता प्रस्तावात आवश्यक असणाऱ्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडून अधिक माहिती मागविण्यात आल्याचे शपथपत्राद्वारे न्यायालयात सांगितले.
वास्तविक या कालखंडात राज्य व केंद्रात कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार होते. मात्र राजकीय कारणास्तव दोन्ही शासनांकडून सनातनवरील बंदीबाबतचा निर्णय घेण्याबाबत वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.