दोघांनीही प्रतिज्ञापत्र द्या, गरज भासल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देऊ; सरन्यायाधीशांचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2022 12:31 PM2022-07-20T12:31:29+5:302022-07-20T12:32:35+5:30
आपलं बाजू मांडण्यासाठी दोन्ही पक्षांना २७ जुलैपर्यंतची वेळ. १ ऑगस्ट रोजी होणार सुनावणी
दोघांनीही प्रतिज्ञापत्र द्या, गरज भासल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देऊ; सरन्यायाधीशांचे निर्देश
Next शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपाच्या मदतीने राज्यात युतीचं सरकार स्थापन केलं. नाट्यमय घडामोडींनंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं. असं तरी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, बुधवारी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. दरम्यान, यावेळी न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला आणि सध्याचं प्रकरण संवेदनशील, मोठं खंडपीठ स्थापन केलं जावं, असं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं. दरम्यान, आमदार अपात्रबाबतची सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी न्यायालयानं २७ जुलै पर्यंतची वेळ दिली आहे.
“शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देण्यात यावी. आमदारांना निलंबित करण्याचं कारण काय?,” असं युक्तीवादादरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे म्हणाले. युक्तीवादादरम्यान हरिश साळवे यांनी दहाव्या सूचीचाही उल्लेख केला. एखाद्या पक्षात नेत्यानं नेतृत्व करावं असं वाटत असेल तर चुकीचं काय?, पक्ष सोडून जेव्हा दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली जाते तेव्हा पक्षांतर होतं. पक्षात राहता तेव्हा पक्षांतर होत नाही. आपल्या नेत्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी आवाज उठवत असतील तर ते पक्षांतर होत नसल्याचा युक्तीवादही यावेळी त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या सरकारनं शपथ घेतली तर ते पक्षांतर होत नाही. २० आमदारांचाही पाठिंबा न मिळालेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपद द्यावं या कल्पनेत आहोत का अशी विचारणाही त्यांनी युक्तीवादादरम्यान केला. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता पक्षांतर्गत आवाज उठवणे ही बंडखोरी म्हणू शकत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
ORDER
— Live Law (@LiveLawIndia) July 20, 2022
We request both side to prepare a compilation from each… List on August 1st.
मागितली आठवड्याची वेळ
युक्तिवादादरम्यान काही कागदपत्र सादर करण्यासाठी आठवड्याभराची वेळ न्यायालयाकडे मागितलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी वेळेची समस्या नसून काही घटनात्मक मुद्द्यांचं निराकरण केलं पाहिजे असं निरिक्षण नोंदवलं. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी मी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपण्याचा आदेश दिला नाही. यासंबंधी विचार करत असल्याचं स्पष्ट केलं. यावर सिंघवी यांनी यामुळे वेळ वाचणार असल्याचं म्हटलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी कोणतंही खंडपीठ स्थापन करण्याचा आदेश देत नसल्याचं म्हटलं.