‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार

गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी ७ मे रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या ‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे सरकारचे स्वप्न कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.

मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याचा आरोप करत संगणक परिचालकांनी ७ मे रोजी मंत्रालयात होणाऱ्या ‘आपले सरकार’च्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल तसेच पेपरलेस करण्याचे सरकारचे स्वप्न कागदावरच राहणार असल्याचे दिसत आहे.
राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे म्हणाले की, गेल्या १७ महिन्यांपासून ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र या प्रकल्पाचे काम सुरळीत झालेले नाही. काम करूनही संगणक परिचालकांना वर्ष-वर्ष मानधन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत एका खासगी कंपनीने या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू केल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. संगणक परिचालकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी वेळोवेळी आश्वासन दिले, पण त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यात ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी शासनाकडून बैठकीचे आयोजन करणे, म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची प्रतिक्रिया मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणूनच या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रासाठीचा निधी १४व्या वित्त आयोगातून देण्यास राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा विरोध आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांचे मानधन राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करावे, यासाठी ५ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर संघटनेने धडक मोर्चाची हाक दिली होती. त्या वेळी ४ मार्च रोजी रात्री ११ वाजता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी पंकजा मुंडे आणि इतर अधिकाºयांसह संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. त्यात १ मेपासून ज्या ग्रामपंचायती निधी देणार नाहीत, तेथील संगणक परिचालकांचे संपूर्ण मानधन वेगळी योजना तयार करून ग्रामविकास विभाग देईल असेही आश्वासित केले.

योजना कागदावरच!

राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींचे हस्तलिखित कामकाज बंद करून सर्व ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने १ एप्रिल २०१८ ही तारीख ठेवलेली होती. मात्र १ मेनंतरही राज्यातील एकसुद्धा ग्रामपंचायत पेपरलेस होऊ शकलेली नाही. या ग्रामपंचायती पेपरलेस करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे पेपरलेस ग्रामपंचायती करण्यास मोठी अडचण निर्माण झाल्याचा दावाही संघटनेने केला आहे.