राज्यातील २१ हजार ११६ ग्रंथालय कर्मचाºयांचा मतदानावर बहिष्कार

मागण्यांकडे दुर्लक्ष : महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय कर्मचारी संघ पुणे विभागाचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांची माहिती

ठळक मुद्देराज्यातील ग्रंथालयांना दुप्पट अनुदान द्यावे ग्रंथालय कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी लागू करावी ही खूप दिवसांपासूनची मागणीराज्यातील ग्रंथालय कर्मचाºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झालीशासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे राज्यातील कर्मचाºयांनी आता आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलेला

सोलापूर : येत्या २१ आॅक्टोबर रोजी होणाºया विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर महाराष्ट्र राज्यातील १२ हजार १४४ सार्वजनिक ग्रंथालयातील २१ हजार ११६ कर्मचारी निवडणूक मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय कर्मचारी संघ पुणे विभागाचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. 

राज्यातील ग्रंथालयांना दुप्पट अनुदान द्यावे ग्रंथालय कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी लागू करावी ही खूप दिवसांपासूनची मागणी शासन दरबारी प्रलंबित आहे़ यासाठी सातत्याने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे सदाशिव बेडगे, धोंडीराम जेऊरकर, रविंद्र कामत, नरसिंह मिसालोलू, अरिहंत रत्नपारखे, रामचंद्र कदम, नेताजी सारंग, सिध्दराम हलकुडे हे वारंवार पाठपुरावा करीत होते, पण त्याने ग्रंथालये व ग्रंथालय कर्मचारी यांचा विनोदच केला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी १४ जुलै २०१८ रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन मध्ये लक्षवेधी मांडली होती़ त्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ग्रंथालयाच्या अनुदानात वाढ करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते, परंतु पुढे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून  ही यासंदर्भात काहीच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रंथालयात काम करणारे ग्रंथपाल रवींद्र कामत यांनी कराड येथील प्रीतिसंगमावर २१ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ दहा दिवसाचे प्राणांतिक उपोषण केले होते.

यावेळी विनोद तावडे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी लेखी दिल्यानंतर सहाय्यक ग्रंथालय संचालक दत्तात्रय क्षीरसागर यांनी कामत यांचे उपोषण सोडले त्यानंतर तावडे यांनी अनुदान वाढीच्या संदर्भात बैठक लावली, परंतु या बैठकीतून काहीच असे निष्पन्न झाले नाही़ नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २५ जून रोजी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी ग्रंथालय अनुदानात दुप्पट वाढ करावी यासाठी लक्षवेधी मांडली़ त्यानंतर लगेच आमदार सुधीर मुनगंटीवार याने विधान भवनात ६० टक्के अनुदान वाढ करीत असल्याचे जाहीर केले़ त्यानुसार ग्रंथालय अनुदान वाढीची फाईल वित्तमंत्र्यांनी संबंधित खात्याकडे पाठवली़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यावर संमती दिली असताना सुद्धा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तावडे यांनी मात्र याकडे कानाडोळा केलेला आहे. यामुळेच राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यातील ग्रंथालयांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पुरस्कार देण्यात येतात या पुरस्कार वितरण समारंभात ११ सप्टेंबर रोजी  विनोद तावडे यांनी ग्रंथालयाच्या अनुदान वाढीच्या फाईलवर प्रधान सचिव यांनी सही केली आहे त्यामुळे दोनच दिवसात जीआर काढतो व निवडणूकीनंतर ग्रंथालयांना दर्जाबद्दल ही देऊ असे सांगितले, परंतु आचारसंहिता लागल्याने ग्रंथालय कर्मचाºयांच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे़  शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे राज्यातील कर्मचाºयांनी आता आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलेला आह़े़ आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ग्रंथालय अनुदान वाढीचा जीआर निघावा याकरिता सदाशिव बेडगे ,राज्य ग्रंथालय संघाचे माजी अध्यक्ष अनिल बोरगमवार,गुलाबराव मगर, नेताजी सारंग, रवींद्र कामत विजय शिंदे, धोंडीराम जेऊरकर, नरसिंह मिसालोलू हे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते, परंतु अखेर पदरात निराशाच पडलेली आहे़ त्यामुळे मतदानावर बहिष्कार टाकल्याशिवाय या शासनाचे डोळे उघडणार नाहीत म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे बेडगे आणि सांगितले.