रांगले कुटुंबावरील बहिष्कार अखेर माग

पोलीस, अंनिसची मोहीम : ‘लोकमत’च्या सडेतोड वृत्ताची दखल आणि कौतुक, ग्रामस्थांची सकारात्मक भूमिको

शिवाजी गोरे - दापोली -दापोली तालुक्यातील लोणवडी गावातील मोहन रांगले यांना जातपंचायतीने १५ वर्षांपूर्वी वाळीत टाकले होते. ‘लोकमत’ने वाळीत प्रकरण हाताळल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. दापोली पोलीस स्थानकात झालेल्या बैठकीत या कुटुंबाला गावात घेण्याचा एकमुखी निर्णय झाला.या बैठकीला पोलीस निरीक्षक विनायक गायकवाड, पीडित कुटुंब मुंबई मंडळ, स्थानिक ग्रामस्थ मंडळ, अंनिसच्या मुक्ता दाभोलकर, पोलीस उपविभागीय अधिकारी विलास भोसले, महिला दक्षता समितीच्या संपदा पारकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नवनाथ जगताप, उपपोलीस निरीक्षक संभाजी यादव, हवालदार सत्यवान मयेकर उपस्थित होते.  मोहन रांगले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन गुरुवारी दापोली पोलिसांनी वाळीत प्रकरणाची गंभीर दखल घेत बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुंबई मंडळ व स्थानिक ग्रामस्थ मंडळ या दोन्ही मंडळानी सुरुवातीला एकमेकांवर आरोप - प्रत्यारोप केले. मोहन रांगले यांचे कुटुंब वाळीत नाही, असेसुद्धा सांगण्यात आले. परंतु मुंबई मंडळाने मोहन रांगले यांची बाजू मांडत गावातील वाद मिटायलाच हवेत, असे सांगितले. मुंबई मंडळाने रांगले यांची बाजू उचलून धरल्याने स्थानिक ग्रामस्थ मंडळसुद्धा मुंबई मंडळ आम्हाला विश्वासात घेऊन निर्णय देत नसल्याचा आरोप केला. आरोप - प्रत्यारोपानंतर ३ तास बैठक सुरु राहिली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नवनाथ जगताप, संभाजी यादव यांनी कायद्याचे मार्गदर्शन केले. वाद वाढवण्यापेक्षा हा विषय मिटायला हवा, नाहीतर कायद्याने सर्वांना शिक्षा होऊ शकते, असे सांगितले. न्यायालयाने केलेल्या वाळीत कायद्याचे वाचन करण्यात आले. त्यानंतर मात्र ग्रामस्थ नरमले व सर्वांनी गावाच्या हितासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. मोहन रांगले यांच्याशी असलेला हा वाद मिटायला हवा, असाही विषय बैठकीत झाला. सुरुवातीला सरपंचांनी ही बैठक २७ तारखेला बोलवा, अशी भूमिका घेतली. मात्र, पोलिसांनी या विषयावर आजच तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही मंडळानी याला सहमती दर्शवली. १५ वर्षांपूर्वीचा जातपंचायतीचा वाळीत विषय मिटला, असे जाहीर करण्यात आले.पोलीस स्थानकाच्या आवारातील महापुरुष देवळात झालेल्या बैठकीला लोणवडी येथील ग्रामस्थ उपस्थित होेते. गावाच्या हितासाठी दोन मंडळे काम करत आहेत. यापूर्वी कुटुंबाला वाळीत टाकून दंड आकारला जात होता. यापुढे ही प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


अंनिस अन्यायग्रस्तांच्या पाठीशी
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मुक्ता दाभोलकर यांनी वाळीत प्रकरण हा सामाजिक गुन्हा आहे. वाळीत टाकणाऱ्याला कायद्याने कठोर शिक्षा होऊ शकते. या कायद्याचे पालन करावे, समाजहितासाठी कोर्टाने हा कायदा केला आहे. त्यामुळे कोणी एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकत असेल, तर अंनिस त्या कुटुंबाच्या पाठीशी ठाम राहील, असे सांगितले.

मोहन रांगले कुटुंब गेली १५ वर्षे सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. जातपंचायतीच्या सामाजिक बहिष्काराचे चटके किती गंभीर असतात. वाळीत टाकलेल्या कुटुंबाला कशी वागणूक दिली जाते, हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. अखेर लोकमतच्या वृत्ताची प्रशासनाने दखल घेतली. या बैठकीत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नवनाथ जगताप व संभाजी यादव यांनी ‘लोकमत’च्या वृत्ताचे कौतुक केले. ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी शिवाजी गोरे यांनी या प्रकरणावर प्रकाश टाकल्याने त्यांना धन्यवाद दिले.

हे प्रकरण कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी पोलिसांनी सायंकाळी ६ वाजता ग्रामस्थांची गावातच बैठक घेतली. रांगले कुटुंबाला पेढा भरवून या प्रकरणाची इतिश्री झाली. बहिष्कार मागे घेतल्याची हाळीही गावात देण्यात आली.

लोकमतचा
प्रभाव