ब्रँड इंडिया पर्यटनवाढीची पंचसूत्री

देशात पर्यटनवाढीसाठी सरकार विविध प्रयत्न करत आहे. तरीही गेल्या वर्षी देशात आलेल्या परदेशी पर्यटकांची संख्या पाहता, शासनाचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट होते. याउलट शेजारील देशांमध्ये येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या आपल्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. हीच गोष्ट ध्यानात घेऊन, शासनाच्या मदतीने परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी येथील हॉटेल उद्योगाने पुढाकार घेतला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या हॉटेल उद्योगाच्या राष्ट्रीय परिषदेत हॉटेल व्यावसायिकांच्या द फेडरेशन आॅफ हॉटेल अँड रेस्टॉरन्ट असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेने ‘ब्रँड इंडिया’ची घोषणा केली. नेमके काय आहे ‘ब्रँड इंडिया’?, त्याचा पर्यटकवाढीसाठी कसा फायदा होईल? याबाबत ‘कॉफी टेबल’च्या माध्यमातून संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारत मलकानी यांनी ‘लोकमत’शी साधलेला हा संवाद...

सध्या पर्यटनाबाबत देशात काय स्थिती आहे?
देशातील पर्यटनस्थळांची जागतिक स्तरावर खूप चर्चा आहे. मात्र, परदेशी पर्यटकांची भेट देण्याची संख्या आजही इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. गेल्या वर्षी देशात ८० लाख परदेशी पर्यटक आल्याची नोंद आहे. याउलट पॅरिसला ४ कोटी, डिज्नेलँडला ५ कोटी आणि अमेरिकेला १० कोटी पर्यटकांनी भेटी दिल्याची आकडेवारी आहे. आपल्या देशातील पर्यटनही नक्कीच समृद्ध आहे, तरीही परदेशी पर्यटक आपल्याकडे पाठ फिरवतात. त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न ‘ब्रँड इंडिया’च्या माध्यमातून होणार आहे.

‘ब्रँड इंडिया’ची नेमकी संकल्पना काय आहे?
देशात परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत वाढ करण्याचा ‘ब्रँड इंडिया’चा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी देशातील एक ते पंच तारांकित हॉटेल आणि शासकीय यंत्रणेने एकत्र काम करण्याची गरज होती. हे व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न संघटनेने केला आहे. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून परदेशी पर्यटकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवण्याचा निश्चय संघटनेने केला आहे. यामध्ये शासनाची मोलाची मदत लागणार आहे. त्यासाठीच मध्य प्रदेशमध्ये आयोजित केलेल्या परिषदेत देशातील ८०० हून अधिक पंचतारांकित हॉटेल व्यवसायिक सामील झाले होते. सोबत कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा अशा एकूण सात राज्यांतील पर्यटन विकास महामंडळाचे सुमारे १५० शासकीय अधिकारीही उपस्थित होते.

‘ब्रँड इंडिया’ राबवताना नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत आणि त्यावर काय उपाययोजना करता येतील?
अडचणी आणि समस्या अनेक आहेत. मात्र, त्यावर मात करत हॉटेल जगताने पर्यटनवाढीसाठी विविध उपाय सुचविले आहेत. पर्यटनवाढीच्या पंचसूत्रीमधून पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामध्ये लहान हॉटेलला ई-कॉमर्सचे धडे देण्यात येणार आहेत. उद्योग वाढवताना पर्यावरण संवर्धन केले जाणार आहे. कारण निसर्ग हा देशातील पर्यटन व्यवसायाचा कणा आहे. पाणीबचतीवर विशेष लक्ष देण्यात येईल, शिवाय स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या दोन महत्त्वांच्या मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. त्यात प्रशासनाची महत्त्वाची मदत लागेल. या सर्व मुद्द्यांवर संघटना शासनासोबत उभी राहून काम करेल, जेणेकरून हा प्रकल्प यशस्वी करता येईल.

या पंचसूत्रीचा फायदा कितपत होईल?
यामुळे पर्यटकांना नक्कीच मोठ्या संख्येने आकर्षित करता येईल. मुळात परदेशी पर्यटकांना पर्यटनस्थळी राहण्याची व्यवस्था हवी. याशिवाय चांगले रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेची गरज मोठी असते. या सर्व गोष्टी सुरक्षेसह पुरवल्या, तर नक्कीच हे पर्यटक भारताकडे पाठ फिरवणार नाहीत. शिवाय वैयक्तिक स्तरावर संघटनेने ‘थ्री-आर’ म्हणजेच रीयूज (पुनर्वापर), रीसायकल (पुनर्प्रक्रिया) आणि रिड्युस (कमीत-कमीत वापर) या त्रिसूत्रीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या त्रिसूत्रीमध्ये नेमके काय असेल?
सर्वप्रथम विजेचा कमीत-कमी वापर करण्यासाठी संघटनेने सर्व हॉटेल व्यावसायिकांना एलईडी लाइट्सचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. शुद्ध हवेसाठी हॉटेलच्या आवारात अधिकाधिक झाडे लावण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. शिवाय कचऱ्याचे वर्गीकरण करून, त्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याचे आवाहनही संघटनेने केले आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लागल्याने, प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षण होईल. या उपक्रमांमुळे पैशांचीही बचत होईल.

शासनाकडून कोणत्या मदतीची अपेक्षा आहे?
सर्वात महत्त्वाची मदत म्हणजे, येथील कररचना. सध्या हॉटेल उद्योगाकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराची टक्केवारी सरासरी २५ टक्क्यांपर्यंत आहे. त्याचा भार ग्राहक आणि पर्यटकांवर पडतो. जीएसटी या नव्या करप्रणालीत कराचा बोजा १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. मात्र, तरीही हा आकडा इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. कारण मलेशिया, श्रीलंका आणि थायलंड या शेजारील देशांत केवळ २ ते ४ टक्के कर आकारला जातो. काही देशांत पर्यटकांना करमाफी दिली जाते. त्यामुळे संबंधित देशांत येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांचा आकडाही मोठा आहे. जीएसटीमध्ये हॉटेल उद्योगावरील कराची टक्केवारी ५ टक्क्यांपर्यंत केल्यास, येत्या पाच वर्षांत देशातील या पर्यटकांचा आकडा २ कोटींवर जाईल.

राज्य शासन हॉटेल उद्योगाबाबत सकारात्मक वाटते का?
होय, नक्कीच. कारण नुकतेच सरकारने अनावश्यक असलेल्या ४ पोलीस परवानग्या रद्द केल्या आहेत. याशिवाय १४० परवान्यांची संख्या १२ करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू आहे. तसे झाल्यास हॉटेल चालक आणि मालकांना मोठा दिलासा मिळेल. तूर्तास मुख्यमंत्री हॉटेल उद्योगाबाबत खूपच सकारात्मक दिसत आहेत.

नागरिकांकडून कोणत्या मदतीची अपेक्षा आहे?
पर्यटनवाढीसाठी नागरिकांसोबत माध्यमांची मोठी मदत हवी आहे. कारण जगात दिल्लीची ओळख ‘रेप कॅपिटल’ म्हणून झाली आहे. निर्भयाची घटना दुर्दैवी होती. त्यासाठी माध्यमांनी उचललेला आवाज योग्य होता. सरकारने सुरक्षा पुरविणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. मात्र, यापुढे कोणत्याही घटनेला त्याचा संदर्भ देऊन अनावश्यक बाऊ करण्याची गरज नाही. कारण त्याचा परिणाम देशाच्या पर्यटन व्यवस्थेवर होत आहे. परदेशी पर्यटक देशात, किंबहुना दिल्लीत जाण्यास घाबरतात. स्थानिक पर्यटकही दिल्लीकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. याशिवाय येथील प्रत्येक पर्यटनस्थळावर स्वच्छता ठेवण्याचे काम प्रत्येक नागरिकाचे आहे. कारण त्यातून स्थानिक नागरिकांनाच रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

फेरीवाल्यांसंदर्भात संघटनेची काय भूमिका आहे?
फेरीवाल्यांसंदर्भात शासनाकडे फूड ट्रकची मागणी केली आहे. कारण परदेशी पर्यटकांतील केवळ १० टक्के ग्राहक पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवतात. याउलट ९० टक्के पर्यटकांची पसंती फेरीवाले आणि स्टॉलधारकांना असते. त्यांची चव अप्रतिम असली, तरी आरोग्याच्या दृष्टीने ते घातक ठरते. त्यामुळेच सुरक्षित अन्नासाठी फेरीवाल्यांना स्वच्छतेकडे वळवावे लागेल. परदेशात फूड ट्रक या संकल्पनेतून फेरीवाल्यांना खाद्यपदार्थ तयार करण्याची आणि वाढण्याची व्यवस्था शासन करून देते. त्यामुळे स्वच्छतेसह अतिक्रमणाचा तापही टाळता येतो. ठरावीक वेळेसाठी हे ट्रक खाऊगल्लीसारख्या ठिकाणी उभे केले जातात. खवय्ये हवे ते खाऊन गेल्यानंतर, फेरीवाले ट्रक संबंधित जागेतून हलवतात. त्यामुळे क्षुधाही तृप्त होते. शिवाय जागेवर कोणतेही अतिक्रमण न करता, स्वच्छता राखली जाते.

(शब्दांकन - चेतन ननावरे)