ब्रॅण्डेड शाळांनाच पसंती

राइट टू एज्युकेशन कायद्यानुसार अल्पसंख्याकांच्या शाळा वगळता इतर खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागांचे आरक्षण आहे.

घोडबंदर : शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) अर्थात राइट टू एज्युकेशन कायद्यानुसार अल्पसंख्याकांच्या शाळा वगळता इतर खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागांचे आरक्षण आहे. मात्र, ठाण्यातील अशा सुमारे 64 शाळांमध्ये अद्याप एकाही विद्याथ्र्याने प्रवेश घेतला नसल्याचे स्पष्ट होत असून सेंट जॉजर्, होली क्रॉस, लोढा वर्ल्ड स्कूल, सिंघानिया, सेंट लॉरेन्स, हिरानंदानी यासारख्या प्रथम पसंतीच्या शाळांकडे पालकांचा कल दिसतो आहे.

ठाण्यात खाजगी शाळांचे उदंड पीक आलेले दिसते. त्यात काही मोजक्याच ब्रॅण्डेड शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा, म्हणून पालकांचा आटापिटा सुरू आहे.  

खासगी शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या सुविधांसह गुणात्मक दर्जामुळे पालकांनी ब्रॅण्डेड शाळांचे दरवाजे ठोठावणो सुरू केले आहे. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्याची त्यांची तयारी असते. प्रवेशाची मर्यादा असल्यामुळे पालकवर्ग पुढा:यांसह प्रशासनातील अधिकारी आणि मध्यस्थांमार्फत प्रवेश घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. अल्पसंख्याक (मायनॉरिटी) मान्यतेच्या ठाण्यात अंदाजे 84 शाळा आहेत. त्यापैकी मोजक्याच शाळांमध्ये प्रवेशासाठी झुंबड उडते. (वार्ताहर)

 

कायदा शिक्षण हक्काचा..

च्शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला असताना अनेक खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला जात नसल्याचे पुढे आले असून त्या शाळांमध्ये प्रवेशासंदर्भातील कुठलीही तक्रार येत नसल्याचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी सांगितले. मात्र, अल्पसंख्याक मान्यतेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची विनंती असते. त्या शाळांना आरटीई कायदा लागू नसल्यामुळे आम्हाला सक्ती करता येत नाही. परंतु, या शाळांसाठीही हा कायदा लागू करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

च्आरटीई कायद्यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्याथ्र्याला जात प्रमाणपत्रवर प्रवेश दिला जातो. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्याना एक लाखांच्या आतील उत्पन्नाची अट आहे. तरीही, या प्रवर्गातील विद्यार्थी याचा लाभ घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. 25 टक्के आरक्षण भरले गेले नाही तर त्या शाळा इतर विद्याथ्र्याना प्रवेश देऊ शकत असल्यामुळे शाळांचा मोठा फायदा होत आहे. 

 

ठाणो महापालिकेने 19 शाळांना अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित केले असले तरी या शाळा आजही राजरोसपणो सुरू आहेत. यामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या 13, मराठी 2, हिंदी 3 व एका उर्दू शाळेचा समावेश आहे. या मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये 4 हजार 31 विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवत असून अशा शाळांवर 15 जुलैनंतर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत़

 

दरवर्षी 15 जूनपूर्वी ठाणो महापालिकेचे शिक्षण मंडळ शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करीत असते. अशा शाळांमध्ये कोणीही प्रवेश घेऊ नये म्हणून आदेश काढते. मात्र, याचा थोडाही परिणाम शाळाचालकांवर होताना दिसत नाही. अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करता येतात. परंतु, ही कारवाई अद्याप झालेली नाही. त्यामुळेच बोगस शाळांचे पेव फुटत चालले आहे.

 

शासन आदेशानुसार शाळा सुरू करण्यासाठी किमान दोन एकर जागा, संरक्षित भिंत, शौचालयाची, मैदानाची व्यवस्था ठेवावी लागते, तरच शासन मान्यता दिली जाते. परंतु, ठाण्यात गल्लीबोळांमध्ये दोन-चार खोल्या भाडय़ाने घेऊन शाळा सुरू केल्या जातात. मुस्तफा प्राथमिक शाळा, ए.एच. पब्लिक स्कूल, विजय वल्लभ विद्यालय, पांडुरंग विद्यालय, मदर मेरी इंग्लिश स्कूल, नेस्ट स्कूल, आदर्श सरस्वती, श्रीमती मालतीदेवी, श्री दत्तात्रेय कृपा, युरो इंग्लिश, होली ट्रिनेटी, नवोदया, रफिका उर्दू, अल नादी उल फलाह, इकरा, जेडीआय, स्मार्ट चॅम्पियन्स, रेन ङोवियर्स या अनधिकृत शाळा आहेत. 

 

यातील काही शाळांशी संपर्क साधला असता त्या सुरू असल्याचे दिसले. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांना विचारणा केली असता शाळा सुरू असल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, 15 जुलैनंतर त्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. यामध्ये एक लाखांचा आर्थिक दंड व शिक्षेची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.