‘युपी’ मॉडेलच्या अभ्यासाची नौटंकी करणाऱ्या ‘युती’चे मॉडेल मोडीत काढा!

शेतकरी कर्जमाफीसाठी ‘युपी’ मॉडेलचा अभ्यास करण्याची नौटंकी करणाऱ्या ‘युती’चे मॉडेल मोडीत काढण्याची ‘योग्य वेळ’ आली असल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि.07 - शेतकरी कर्जमाफीसाठी ‘युपी’ मॉडेलचा अभ्यास करण्याची नौटंकी करणाऱ्या ‘युती’चे मॉडेल मोडीत काढण्याची ‘योग्य वेळ’ आली असल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही कर्जमाफी जाहीर न केल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर जोरदार तोफ डागली. अधिवेशन संपल्यानंतर दोन्ही विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, उत्तर प्रदेश सरकार कोणत्याही मॉडलचा अभ्यास करायला गेले नाही. तेथील मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या 16 दिवसात अभ्यास करून कर्जमाफी जाहीर केली. पण महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांना अभ्यास करुन निर्णय घ्यायला अडीच वर्षात मुहूर्त मिळू नये, हे दुर्देव आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांची परिस्थिती उत्तर प्रदेशपेक्षा गंभीर असताना उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाली. उत्तर प्रदेशला 36 हजार कोटी देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत 36 चा आकडा का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कर्जमाफीबाबत या सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही. त्यामुळे कधी ते केंद्राच्या मदतीने कर्जमाफी करणार असल्याचे सांगतात.  कधी स्वबळावर कर्जमाफी करू, असे म्हणतात. मध्यंतरी दिल्लीला शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचा इव्हेंट केला, त्यांनी आता अभ्यास सुरू असल्याची सबब सांगितली जाते. असा शब्दांचा खेळ करीत या सरकारने कर्जमाफीचा ‘फूटबॉल’ करून ठेवल्याचे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेत्यांनी सोडले.  

15 एप्रिलपासून संघर्ष यात्रेचा दुसरा टप्पा निश्चित झाला असून, कर्जमाफीची लढाई पुढील काळात अधिक आक्रमक करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकरी कर्जमाफी, शेतीमालाचे भाव, शासकीय खरेदीबाबत अनास्था आणि सरकारचे एकंदर नकारात्मक धोरण, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे पुढील काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

विरोधी पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे व संघर्ष यात्रेला मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सरकार प्रचंड दबावात आले आहे. त्यामुळेच अधिवेशनाच्या सुरूवातीला योग्य वेळी कर्जमाफी करू, असे सांगणारे मुख्यमंत्री अधिवेशनाच्या शेवटी अचानक अभ्यासाला लागल्याचा आव आणत आहेत. परंतु, कर्जमाफीचे उत्तर प्रदेश मॉडेल महाराष्ट्राला मान्य नसून,येथील शेतकऱ्यांची पीक कर्जे आणि शेतीविकास, जोडधंदे किंवा अवजारे, उपकरणे व यंत्रांसाठी घेतलेली सर्व कर्ज माफ झाली पाहिजे. नियमीत भरणा झालेली आणि थकीत, अशी सर्व कर्जांचा त्यामध्ये समावेश असावा, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.