अवास्तव बांधकामांना ब्रेक

उपलब्ध जागेचा योग्य वापर न करता नवीन इमारतीसाठी प्रस्ताव पाठविणे आता सरकारी कार्यालयांना शक्य होणार नाही. कार्यालयात खरंच जागेची चणचण आहे हे पटवून दिल्यावरच त्यांना

जागेचा योग्य वापर: द्यावे लागणार प्रमाणपत्र
चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
उपलब्ध जागेचा योग्य वापर न करता नवीन इमारतीसाठी प्रस्ताव पाठविणे आता सरकारी कार्यालयांना शक्य होणार नाही. कार्यालयात खरंच जागेची चणचण आहे हे पटवून दिल्यावरच त्यांना विस्तारीकरणासाठी किंवा नवीन इमारत बांधण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने यासंदर्भात ८ जुलैला परिपत्रक जारी केले असून शासकीय इमारतींचा विस्तार किंवा नवीन कार्यालयांचे बांधकाम याबाबत नवी नियमावली जारी केली आहे. त्याचे काटेकोर पालन झाल्यास इमारत बांधकामावर होणाऱ्या अवास्तव खर्चाला ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता आहे.
शासकीय कार्यालयांची दुरुस्ती, विस्तार आणि नवीन इमारतींचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केले जाते. त्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडून बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला जातो व बांधकामासाठी आग्रहही धरला जातो. अनेक वेळा गरज नसताना प्रस्ताव पाठविले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यातूनच नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे, असे राज्याचे मुख्य सचिव ज.स. सहारिया यांनी यासंदर्भात पाठविलेल्या शासकीय परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. हे पत्रक सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठविण्यात आले आहे.
कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या जागेचा योग्य वापर केला जात नाही. अनेक कार्यालयात बहुतांश जागा मोडके फर्निचर ठेवण्यासाठी वापरली जाते. दैनंदिन वापरात नसल्याने काही कार्यालयातील खोल्या कायम बंद राहतात व त्यामुळे त्या दुर्लक्षित राहतात. पण दुसरीकडे नवीन कार्यालयासाठी प्रस्ताव पाठविले जातात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार यापूर्वी ज्या शहरातून नवीन बांधकामासाठी प्रस्ताव आले असतील त्यांना आता त्यांच्या कार्यालयातील उपलब्ध जागेचा कसा वापर करण्यात आला आणि वापरण्यासाठी जागा शिल्लक नाही याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित विभागाच्या सचिवांना प्रादेशिक विभागप्रमुखांकडून घ्यावे लागेल. तसे न केल्यास प्रस्ताव नाकारण्यात येणार आहे. नागपूरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत अनेक कार्यालये सध्या रिकामी आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मनरेगाचे कार्यालय प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित झाल्याने तेथील जागा शिल्लक आहे. याच कार्यालयातील अनेक गाळे बंद आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मूळ इमारतीत जागा अपुरी असली तरी परिसरात असलेल्या इतर विभागांत मात्र जागेचा योग्य उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)