जलसंधारणाला ‘ब्रेक’

जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या १ हजार ३५१ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली

यदु जोशी - मुंबई
जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या १ हजार ३५१ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली असून, आता या कामांची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासूनच ती हाती घेण्यात येतील, अशी भूमिका जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतली आहे.
जलसंपदा विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता या कामांची शाहनिशा करेल. तांत्रिक बाजू आणि व्यवहार्यता तपासून बघेल आणि शासनाला अहवाल देईल. त्यानंतर ही कामे घ्यायची की नाही आणि घ्यायची तर कधी घ्यायची, या बाबतचा क्रम निश्चित केला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
१ हजार ३५१ कोटी रुपयांच्या या कामांमध्ये मुख्यत्वे सिमेंट नाला बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, साठवण बंधारे, पाझर तलाव बांधणे आदी कामांचा समावेश आहे. ही कामे मुख्यत्वे विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील आहेत. मात्र निविदा निघालेली आणि कार्यादेश जारी करण्यात आलेली कामे थांबविली जाणार नाहीत.
आघाडी सरकारच्या काळात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तत्कालीन जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत आणि जलसंधारण मंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक डी. एम. लिहितकर यांनी ही कामे मंजूर करण्यावर भर दिला होता. तथापि, आधी या विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज आणि नंतरचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी कामांबाबत अव्यवहार्य असल्याची भूमिका घेतल्याने विभागांतर्गत मतभेद उघड झाले होते. एकाचवेळी हजार कोटींपेक्षा अधिकची कामे घेतल्याने राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडेल आणि जलसंधारण मंडळाचे मोठे दायित्व निर्माण होईल, असे कामांना विरोध करणाऱ्यांची भूमिका होती. तर दुसरीकडे जलसंधारण मंडळाला राज्य शासन दरवर्षी ४०० कोटी रुपये देत असते. मात्र सन २००० ते २००५ या काळात त्यातील केवळ १०६ कोटी रुपये देण्यात आले.

च्लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी कामांना मंजुरी दिली होती.
च्या विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज आणि नंतरचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांनी एवढी मोठी कामे एकाचवेळी घेणे अव्यवहार्य असल्याची भूमिका घेतल्याने विभागांतर्गत मतभेद उघड झाले होते.