तुकडाबंदीची अट शिथील

राज्यातील धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकित्रकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात (तुकडाबंदी कायदा) सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा

मुंबई : राज्यातील धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकित्रकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात (तुकडाबंदी कायदा) सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे दोन एकरपेक्षा कमी जमिनीचे तुकडे करून ती विकण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत लेआऊटचे प्रमाण वाढण्याचा धोका आहे.
राज्यातील शेतजमिनीतून अधिक कृषी उत्पन्न मिळावे यासाठी धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यासह त्यांचे एकित्रकरण करण्याबाबतचा अधिनियम यापूर्वीपासूनच अंमलात आहे. मात्र, आता नागरी नियोजनासाठी सर्व भागांमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व्यवसायांना सहजतेने जमीन उपलब्ध व्हावी, यासाठी तुकडेबंदीची अट काढण्यात आली आहे. त्याचा फायदा महापालिका अथवा नगरपरिषद क्षेत्र तसेच विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजनांसाठी होईल.
बांधकाम अयोग्य
आरक्षणापोटी टीडीआर
नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियमांतर्गतच्या क्षेत्रावरील बांधकाम अयोग्य आरक्षणासाठी संबंधित जमीनधारकास हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
सहकारी संस्थांवर
कर्मचाऱ्यांना जादा जागा
शासनाने भागभांडवल पुरविलेल्या सहकारी संस्थांवर यापुढे एकऐवजी दोन शासकीय प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा या संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीतील टक्का वाढणार आहे. कर्मचारी संघटनांची हा टक्का वाढविण्याची मागणी या निमित्ताने पूर्ण झाली आहे.
या संस्थांच्या संचालक मंडळावर दोन शासननियुक्त अधिकाऱ्यांऐवजी एक शासकीय अधिकारी आणि एक शासननियुक्त प्रतिनिधी नेमण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. १७ पेक्षा जास्त संचालक असलेल्या संस्थांवर यापुढे दोन शासकीय प्रतिनिधी असतील.
अपंगांच्या शाळांमध्ये
‘अनुकंपा’वर नोकऱ्या
स्वयंसेवी संस्थांमार्फत संचालित अपंगांच्या अनुदानित किंवा विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळा तसेच कर्मशाळेमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर कर्मचारी नियुक्त करताना संबंधित संस्थेतच नोकरी मिळण्याऐवजी आता जिल्ह्यातील कोणत्याही संस्थेच्या अपंगांच्या शाळेत नोकरी मिळणे शक्य झाले आहे. त्यासाठी संस्था या एककाऐवजी (युनिट) आता जिल्हा हे एकक ग्राह्य धरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे सेवेत असताना दिवंगत झालेल्या कर्मचार्याच्या कुटुंबियांना लवकर नोकरी मिळणे शक्य झाले आहे.
सेवाग्राम विकास आराखडा
२६६ कोटी ५० लाखांचा
महात्मा गांधी यांची शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची संकल्पना समोर ठेवत वर्धा-सेवाग्राम आणि पवनार विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी २६६ कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपयांच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्यास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली.
वित्तमंत्री व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात येणार आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखडा अंमलबजावणी सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्याचाही निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.