Quaiser Khalid, Breaking: घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेत मोठी कारवाई; राज्याचे अतिरिक्त डीजीपी कैसर खालिद निलंबित

Ghatkopar hoarding collapse Case Update: रेल्वे पोलिसांना ४०० टक्के अधिक नफ्याचे आमिष दाखवत इगो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माजी संचालिका जान्हवी मराठेने घाटकोपर होर्डिंगचे कंत्राट मिळविल्याचे तपासात समोर आले.

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (मानवाधिकार संरक्षण) कैसर खालिद यांना निलंबित करण्यात आले आहे. खालिद यांच्या पत्नीच्या खात्यात होर्ड़िंगची परवानगी असलेल्या कंपनीने लाखो रुपये भरल्याचा आरोप आहे. यातून खालिद यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात आयपीएस मो. कैसर खालिद यांना पुढील आदेश येईपर्यंत तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ज्या कालावधीसाठी हा आदेश अंमलात राहील त्या कालावधीत, निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता आणि देय असलेले इतर भत्ते अदा केले जातील. यासाठी त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यवसायात गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले असले पाहिजे.

खालिद यांच्यावर मंजूर निकषांकडे दुर्लक्ष करून 120 x 140 चौरस फूट आकाराचे मोठे होर्डिंग्ज उभारण्यास परवानगी देऊन आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असा आरोप ठेवण्यात आला आहे. डीजीपी कार्यालयाची परवानगी न घेता स्वतःहून होर्डिंग मंजूर केले. यामध्ये प्रशासकीय त्रुटी व अनियमितता आढळून आली आहे.

रेल्वेपोलिसांना ४०० टक्के अधिक नफ्याचे आमिष दाखवत इगो प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माजी संचालिका जान्हवी मराठेने घाटकोपर होर्डिंगचे कंत्राट मिळविल्याचे तपासात समोर आले. अनेक महत्वाच्या पत्रव्यवहारात मराठेच्या स्वाक्षऱ्या असलेली कागदपत्रे विशेष  तपास पथकाच्या हाती लागल्या आहेत. याच कार्यकाळात इगोकडून त्यांच्या खात्यात ३३ लाख ५० हजार रुपये व मर्सिडिज दिल्याचेही समोर आले आहे. होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पसार झालेल्या जान्हवी मराठे (४१) आणि कंत्राटदार सागर कुंभार (३६) या दोघांना गोव्याच्या एका हॉटेलमधून दोन आठवड्यांपूर्वी ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणात यापूर्वी इगोचा संचालक भावेश  भिंडे आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटर मनोज संघू या दोघांना अटक केली होती.

होर्डिंगसाठी ९ नोव्हेंबर २२ रोजी तत्कालीन रेल्वेपोलिस आयुक्तांना केलेल्या पत्रव्यवहारात मराठेची स्वाक्षरी आहे. रेल्वेला जास्तीचा फायदा करून देण्याचे आमिष दाखवत परवानगी मिळविली. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी  तत्कालीन रेल्वे पोलिस आयुक्तांना केलेल्या पत्रात १० वर्षांच्या परवानगीसाठी स्वमर्जीने त्यात होर्डिंगचा आकार १२० बाय १४० बाय २ फूट नमूद केल्याचे पत्रही एसआयटीच्या हाती लागले आहे. आर्थिक फायद्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करून अवाढव्य होर्डिंग उभारल्याचे तपासात समोर आले.