नियम मोडून ‘महाजेन्को’ चंद्रपुरात वापरते आहे कच्चा कोळसा

पर्यावरण मंत्रालयाचे नियम मोडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (महाजेन्को) चंद्रपूर वीज केंद्रात न धुतलेला कच्चा कोळसा वापरत आहे. त्यामुळे आधीच भारतातील चवथ्या क्रमांकाचे

महाजेन्कोचा शब्दच्छल : शहरातील नागरिकांचे संकट वाढले
सोपान पांढरीपांडे - नागपूर
पर्यावरण मंत्रालयाचे नियम मोडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (महाजेन्को) चंद्रपूर वीज केंद्रात न धुतलेला कच्चा कोळसा वापरत आहे. त्यामुळे आधीच भारतातील चवथ्या क्रमांकाचे अत्याधिक प्रदूषण असलेल्या या शहरातील नागरिकांचे संकट वाढले आहे.
गेल्या वर्षी २ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढून वीज निर्मिती केंद्रासाठी उच्च प्रतीचा म्हणजे अधिकाधिक ३४ टक्के राख असलेला कोळसा वापरणे बंधनकारक केले होते व वेगवेगळ्या वीज केंद्रांसाठी तसे ‘‘टाईम टेबल’’ही दिले होते. चंद्रपूर हे आधीच प्रदूषित शहर असल्याने महाजेन्कोच्या वीज केंद्राला तात्काळ प्रभावाने हे परिपत्रक लागू झाले होते. परंतु आज एका वर्षानंतरही महाजेन्को चंद्रपूर वीज केंद्रात ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक राख असलेला कोळसा जाळत आहे. संपर्क केला असता चंद्रपूर वीज केंद्राचे मुख्य महाव्यवस्थापक आर.पी. बुरडे म्हणाले सध्या आम्ही रोज ४०,००० टन कोळसा वापरतो व त्यात आठ टक्के (३२०० टन) आयातीत कोळसा असतो. राखेचे प्रमाण ४० टक्क्याच्या जवळपास आहे.
महाजेन्कोचा शब्दच्छल
पर्यावरण मंत्रालयाच्या परिपत्रकात ळँी१ें’ ढङ्म६ी१ ढ’ंल्ल३२ २ँं’’ ुी २४स्रस्र’्री ि६्र३ँ ंल्ल ि२ँं’’ ४२ी असा शब्दप्रयोग आहे. त्यातील २ँं’’ ुी २४स्रस्र’्री ि६्र३ँ एवढेच शब्द वेगळे करून महाजेन्कोने ३४ टक्के राख असलेला कोळसा पुरविणे ही कोल इंडियाच्या कोळसा कंपन्यांची जबाबदारी आहे असा अजब जावईशोध लावला आहे व कच्चा कोळसा वापरणे सुरू ठेवले आहे. पण या शब्दच्छलामुळे ंल्ल ि२ँं’’ ४२ी या शब्द प्रयोगाकडे महाजेन्कोने सपशेल डोळेझाक केली आहे.
महाजेन्कोची बाजू
याबाबतीत संपर्क केला असता महाजेन्कोचे प्रबंध संचालक आशिष शर्मा यांनी महाजेन्कोने लावलेला परिपत्रकाचा अर्थ बरोबर असून कच्चा कोळसा वापरून महाजेन्को कुठलेही नियमबाह्य काम करत नाही असा दावा केला. गुजरात व इतर राज्यातील सरकारी वीज निर्मिती कंपन्यांना उच्च प्रतीचा कोळसा मिळतो त्यामुळे त्या कंपन्या फक्त अल्प प्रमाणात मिळणारा निकृष्ट कोळसाच धुवून वापरतात असाही दावा केला.
मजेची बाब म्हणजे महाजेन्को कोळसा कंपन्यांना उष्मांक मूल्याप्रमाणे कोळश्याची रक्कम चुकविते. त्यामुळे आम्हास पैसे मोजूनही उच्च दर्जाचा कोळसा मिळत नाही अशी महाजेन्कोची कायम तक्रार असते तर दुसरीकडे महाजेन्को न धुतलेला कोळसा वीज निर्मितीसाठी वापरते आहे.याबाबत विचारले असता शर्मा म्हणाले, ‘‘कोळसा धुणे हे महाजेन्कोचे काम नाही. आम्हाला ३४ टक्क्यापेक्षा कमी राख असलेला कोळसा पुरविण्यासाठी कोल इंडियानेच कोळसा धुवून आम्हास दिला पाहिजे.’’
महाजेन्को आपल्या दाव्यावर ठाम आहे तर कोल इंडियाजवळ उच्च प्रतीचा कोळसा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे पर्यावरण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाचा नेमका अर्थ काय व महाजेन्कोने लावलेला अर्थ बरोबर की चूक हे ठरविण्यासाठी आता हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल होण्याचीच आवश्यकता आहे. एखादी पर्यावरण प्रेमी संस्था हे आव्हान स्वीकारेल का?