‘एनए’तील खाबूगिरीला चाप; भूखंडांच्या स्वतंत्र परवानगीची पद्धत संपुष्टात, राज्य सरकारचा निर्णय

अकृषक जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करणे हे बेकायदेशीर ठरविले जात असे. तसेच, एनए नसलेल्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी बँकाही कर्ज देत नसत. त्यामुळे एनए प्रक्रियेला कमालीचे महत्त्व आले हाेते. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
मुंबई/पुणे : बांधकामांसाठी भूखंड अकृषक/बिगरशेती करण्याच्या व्यवहारात गेली अनेक वर्षे अर्थपूर्ण व्यवहार होऊन अनेकांचे हात ओले झाले. मात्र, यापुढे स्वतंत्ररीत्या अकृषक परवानगीची आवश्यकता नसेल असा निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे.

शेतजमिनीवर म्हणजे कृषक जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर त्या जमिनीचा कृषक वापर हा अकृषक करणे म्हणजे ती जमीन एनए (नॉन ॲग्रिकल्चर) करणे. जमीन  एनए करवून देण्यासाठी अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये आजवर अडवणूक व्हायची. एनए करून देण्याच्या मोबदल्यात होणारी खाबूगिरी आजवर बरीच वर्षे जागोजागी सुरू राहिली. 

अकृषक जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करणे हे बेकायदेशीर ठरविले जात असे. तसेच, एनए नसलेल्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी बँकाही कर्ज देत नसत. त्यामुळे एनए प्रक्रियेला कमालीचे महत्त्व आले हाेते. 

आता काय होणार?
कृषक जमीन अकृषक करण्यासाठीचा कर वसूल करून बांधकाम परवानगीसोबतच अकृषक वापराची सनद यापुढे दिली जाणार आहे. त्यामुळे एनएसाठी महसूल खात्याचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही.   

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार
एनएसाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन प्रणालीतूनच अर्ज करावा लागणार आहे. शुल्कही ऑनलाइनच भरावे लागणार आहे. ज्या जमिनी प्रस्तावित किंवा प्रचलित विकास आराखड्यात बांधकाम परवानगी प्राप्त असतील, गावाच्या हद्दीच्या २०० मीटरच्या आत असतील अथवा औद्योगिक प्रयोजनांसाठी असतील त्यांना वेगळ्या एनए मंजुरीची गरज लागणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह हा निर्णय पीएमआरडीएलाही लागू होणार आहे.

आता वेळेची 
हाेणार बचत
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदार त्याची सनद तयार करत व संबंधित नगर नियोजन विभागाचे सहायक संचालक त्याची खातरजमा करत. ही जमीन निवासी, व्यावसायिक, तसेच औद्योगिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी योग्य आहे का, हे तपासून अकृषकची परवानगी देण्यात येत होती. 
यासाठी किमान ६ महिन्यांचा कालावधी लागत होता. त्यानंतर नकाशे मंजुरीसाठीही किमान सहा महिने, पर्यावरण मंजुरी ३ महिने व खोदकामाच्या परवानगीसाठी किमान 
३ महिने असा साधारण 
दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता. मात्र, आता नव्या  निर्णयामुळे या परवानग्या लवकर मिळणे शक्य होईल. 

एनएसाठी वर्षानुवर्षे लोकांना त्रास होत असे. तो कायमचा बंद व्हावा, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्राला या निर्णयामुळे गती मिळेल व पारदर्शकतादेखील येईल.
    - राधाकृष्ण विखे 
    पाटील, महसूल मंत्री
ही नोंदणी डिजिटल असणार आहे. या नोंदणीसाठी विकासकांना आणखी वेगळ्या ठिकाणी जावे लागणार नाही. आता व्यावसायिकांना प्रकल्पाला लागणारा वेळ कमी झाल्याने ग्राहकांना मिळणाऱ्या किमतीमध्येदेखील निश्चितच फरक पडणार आहे. 
    - रणजीत नाईकनवरे, 
    अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे