नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा

खासगी शिक्षण संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेवर राज्य शासनाचे काहीच नियंत्रण नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

नागपूर : खासगी शिक्षण संस्थांकडून करण्यात येणाऱ्या शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेवर राज्य शासनाचे काहीच नियंत्रण नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, या मुद्यावर शासनाची कानउघाडणी करून या शिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे आदेश दिलेत.
याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने हा विषय गंभीरतेने घेऊन यासंदर्भात ठोस निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. अनेक खासगी शिक्षण संस्था शिक्षक नियुक्ती करताना गुणवत्ता डावलून अर्थव्यवहार लक्षात घेतात. या शिक्षकांचे वेतन सार्वजनिक निधीतून दिले जाते पण, त्यांच्या नियुक्तीवर शासनाचे काहीच नियंत्रण नाही. या नियुक्तीतील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी व केवळ गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती होण्यासाठी ठोस धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
राज्य शासनाने २ मे २०१२ रोजी जीआर जारी करून अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक १०० टक्के समायोजित झाल्याशिवाय नवीन शिक्षकांची भरती करण्यास मनाई केली आहे. या नियमाचे काटेकोर पालन केले जात नाही. ही बाब निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने हा विषय जनहित याचिका म्हणून स्वीकारला आहे.
अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. परचुरे यांनी शिक्षक नियुक्तीसंदर्भातील विविध मुद्यांना याचिकेत हात घातला आहे. अनुदान देऊनही शिक्षक नियुक्तीवर शासनाचा काहीच अंकुश नाही. शासनातर्फे केवळ शिक्षक नियुक्तीला मान्यता दिली जाते. परिणामी शिक्षक नियुक्तीत प्रचंड गैरव्यवहार होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या एमपीएससी यासारख्या स्वतंत्र संस्थेकडून करण्यात याव्यात व अतिरिक्त शिक्षकांना सर्वप्रथम समायोजित करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.