बालगृहांची रसद तोडली; रेशनिंगच्या धान्याचा पुरवठा बंद

राज्यातील अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांचे अनुदान गेल्या तीन वर्षांपासून बंद करण्यात आलेले असतानाच राज्य शासनाने बीपीएल दराने वितरित करण्यात

मुंबई : राज्यातील अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांचे अनुदान गेल्या तीन वर्षांपासून बंद करण्यात आलेले असतानाच राज्य शासनाने बीपीएल दराने वितरित करण्यात येणाऱ्या गहू-तांदळाचा पुरवठाही बंद केला आहे.
पुरवठा विभागाकडून बालगृहांना दरमहा नारी निकेतन योजनेंतर्गत नियमितपणे मिळणारे धान्य अचानक बंद झाल्याने महाराष्ट्रातील १ हजार बालगृहांतील ८० हजारांवर अनाथ, निराधार बालकांवर उपासमारीचे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या मान्यतेने स्वयंसेवी संस्थांची १ हजार बालगृहे कार्यरत आहेत. या संस्थांना शासनाकडून प्रति दिन प्रति बालक २१ रुपये अनुदान मिळते, हे अनुदानही गेल्या तीन वर्षांपासून नसल्याने बालगृहे बिकट परिस्थितीतून जात असताना गेल्या चार महिन्यांपासून पुरवठा विभागाकडून बीपीएल
दराने मिळणारे गहू आणि
तांदळाचे नियतन बंद झाल्याने ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी स्थिती झाली आहे. खुल्या बाजारातून
धान्य खरदी करणे संस्थाचालकाना परवडत नाही. पुरवठा विभागाने बालगृहांची दयनीय स्थिती बघता या सेवाभावी संस्थांना पूर्वीप्रमाणे विनाविलंब बीपीएल दराने गहू, तांदूळ देण्याचे संबंधित तालुक्याच्या पुरवठा यंत्रणेला आदेशित करावे, अशी मागणी स्वयंसेवी बालगृहचालक करीत आहेत.

एकीकडे राज्यातील शासकीय गोदामात स्वस्त धान्य अक्षरश: सडून जात असताना बालगृहातील निराश्रित बालकांना धान्यासाठी झगडावे लागत असल्याची विसंगती सुन्न करणारी आहे. राज्याचे अन्न व औषध पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून बालगृहांना न्याय मिळवून द्यावा.
- रवींद्रकुमार जाधव, प्रदेश कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र बालगृह चालक संघटना