भाऊ बीजेच्या दिवशी संपला एसटी संप!, दिवसभरात २४,५१२ फे-या

ऐन दिवाळीत सुरू झालेला एसटी कर्मचा-यांचा संप उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शुक्रवारी म्हणजेच ऐन भाऊबीजेच्या आदल्या रात्री मागे घेण्यात आला. त्यामुळे भाऊबीजेचा सण सर्वांनाच उत्साहात साजरा करता आला.

मुंबई : ऐन दिवाळीत सुरू झालेला एसटी कर्मचा-यांचा संप उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शुक्रवारी म्हणजेच ऐन भाऊबीजेच्या आदल्या रात्री मागे घेण्यात आला. त्यामुळे भाऊबीजेचा सण सर्वांनाच उत्साहात साजरा करता आला. शनिवारी राज्यभरातील सर्व आगारांतून २४ हजार ५१२ फे-या झाल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली. दिवाळीच्या दिवसांतच एसटीच्या फे-या रद्द झाल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागला. उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदा ठरवल्याने अखेर ९६ तासांनंतर शुक्रवारी मध्यरात्री संप मागे घेण्यात आला. भाऊबीजेला सकाळच्या सत्रातच ९० टक्के सेवा सुरू झाली. दुपारपर्यंत राज्यातील एसटी वाहतूक पूर्वपदावर आल्याची माहिती महामंडळाने दिली.
राज्यभरात ७० लाख प्रवासी, १३,७०० मार्ग, १६,५०० बसेस इतके मोठे एसटीचे जाळे आहे. संप पुकारल्यामुळे गेले चार दिवस प्रवासी मुले, अपंग, रुग्ण, वृद्ध व्यक्तींचे हाल झाले असल्याचे हायकोर्ट म्हणाले.
कर्मचाºयांवर काही प्रमाणात जरी अन्याय होत असला तरी समाजाला वेठीस धरून ते संप पुकारू शकत नाहीत. त्यांनी तक्रारींचे निवारण संबंधित यंत्रणेकडून करून घ्यावे. संघटना यंत्रणेकडे न्याय मागण्यास तयार नसल्याने व कायद्याचे उल्लंघन केल्याने हा संप बेकायदेशीर
ठरवत आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
>संघटना सुप्रीम कोर्टात?
न्यायालयाचा आदर राखत संप मागे घेण्यात आला आहे. संपकाळात कर्मचाºयांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी महामंडळाला विनंती करणार आहोत. या काळात प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करत आहोत, असे एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी सांगितले. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल का? यासंदर्भात आम्ही कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत आहोत. याबाबत सोमवारी निर्णय घेऊ.
>महामंडळाचा आक्षेप
कायद्यानुसार कामगार संघटनांनी संपाची नोटीस
सहा आठवडे आधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र या संघटनांनी केवळ १४ दिवस आधी नोटीस दिली. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा असल्याने अशा प्रकारे १४ दिवस आधी नोटीस देऊन संघटनांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.
>उच्चस्तरीय समिती सदस्य
अर्थ सचिव, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि एक वरिष्ठ अधिकारी
>सरकारची भूमिका : संघटनेशी अनेकदा चर्चा झाली असून, हा संप मिटवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. संघटनेने तक्रारी उच्चस्तरीय समितीपुढे मांडाव्यात, ही समिती दोन महिन्यांत वेतनवाढीबाबत निर्णय घेईल. मात्र यासाठी संघटनांनी तत्काळ संप मागे घ्यावा.
>न्यायालयाचे निर्देश
२३ आॅक्टोबर रोजी उच्चस्तरीय
समिती स्थापन करा
२४ आॅक्टोबर रोजी माहिती द्या
उच्चस्तरीय समितीने
१५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतरिम
अहवाल सादर करावा
वेतनवाढीचा २२ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश