Budget 2020: अक्षय ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटी

वीज वितरण कंपन्यांची कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातील.

वीज क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सौरऊर्जेवर शेतीपंप सुरू केले, असे म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आणखी १५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार असल्याची घोषणाच अर्थसंकल्पातून केली. अक्षय ऊर्जेसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगत अन्नदात्याला ऊर्जादाता बनविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विशेषत: प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटरचा विचार करता घराघरात स्मार्ट मीटर बसविणार असल्याचे सांगत त्यांनी ऊर्जा क्षेत्राला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला.

वीज वितरण कंपन्यांची कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातील. स्मार्ट मीटर योजनेस आणखी प्रोत्साहन दिले जाईल. नॅशनल गॅस ग्रीडचा १६ हजार २०० किमीवरून २७ हजार किमीपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. घराघरांत वीज पोहोचावी याकरिता प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. वीज वितरण क्षेत्र आर्थिक तोट्यात आहे. मात्र यातून उभारी घेण्यासह आता स्मार्ट मीटरवर अधिकाधिक भर देण्यात येणार आहे.

यासाठी पुढील तीन वर्षांत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पारंपरिक मीटर हे प्रीपेट स्मार्ट मीटरमध्ये बदलण्यात येतील. आणि या सेवेंतर्गत ग्राहकांना दर निवडीसह पुरवठादाराची निवड करता येणार आहे.
मार्च २०१९ मधील ३ लाख ५६ हजार १०० मेगावॅटची स्थापित क्षमता ३१ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत वाढून ३ लाख ६४ हजार ९६० मेगावॅट झाली.

३१ मार्च २०१९ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात वीज जोडणी देण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी १६ हजार ३२० कोटी रुपयांच्या खर्चासह २ सप्टेंबर २०१९ रोजी ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (सौभाग्य) सुरू करण्यात आली, अशा अनेक योजना केंद्राकडून मांडण्यात आल्या असून, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटरचा उल्लेख २ जानेवारी २०१९ च्या आसपास करण्यात आला होता.

प्रीपेड मीटर योजनेत ग्राहक कमीतकमी शंभर रुपयांचा भरणा करू शकतील. प्रीपेड मीटरमध्ये ग्राहकांच्या वीज वापरानुसार आगाऊ भरणा केलेली रक्कम कमी होणार, अशी मीटरची कार्यप्रणाली आहे. ठरावीक रक्कम शिल्लक राहिल्यास ग्राहकास अलार्मद्वारे सूचना मिळणार, अशीही यंत्रणा मीटरमध्ये आहे.