Budget 2020: गोंधळाची प्राप्तिकर योजना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 2, 2020 05:59 AM2020-02-02T05:59:22+5:302020-02-02T06:36:15+5:30
भारताची साठ टक्के लोकसंख्या आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
Budget 2020: गोंधळाची प्राप्तिकर योजना
- विनायक कुळकर्णी
भारताची साठ टक्के लोकसंख्या आजही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या क्षेत्राकडे व्यावसायिकपणे न पाहिल्याने या क्षेत्राची उत्पादन क्षमता कमीकमी होत चालली आहे. तसेच सध्या मागणी व पुरवठा यात वाढत जाणाऱ्या फरकामुळे अन्नधान्य महाग होत चालले आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीची जाणारी नासाडी, हवामानातील बदल, पाणीटंचाई, रासायनिक खतांचा भडिमार आदि घटकांमुळे कृषि उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. शेतमालाचे भाव ठरवणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे राजकारण आणि त्यातील अडत्यांची कमिशनलक्ष्यी कृती आणि साठमारी यात बिचाऱ्या शेतकऱ्यांचे होणारे हाल व आर्थिक नुकसान होत आहे. भारतीय कृषि क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्याच्या उद्दिष्टानेच हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
हे बदल करतानाच पर्यावरणपूरक आणि परिणामकारक घटक निश्चित करून तशी प्रत्यक्ष कृती केंद्र असो वा राज्य सरकारकडून करण्याच्या धोरणांचा पण उल्लेख यात आहे. थोडक्यात कृषी आणि कृषी पूरक क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देतानाच उत्पादित होणारा माल निर्यात कसा करता येईल याबाबत नेमका विचार मांडला आहे. सोलर उर्जेच्या निर्मितीवर अधिक लक्ष दिले आहे. सर्व लॉजिस्टिक कंपन्यांना राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा फायदा होईल. किसान रेल आणि किसान उडाण याचाही लाभच होईल. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळांची निर्मिती प्रकल्प उभारले जातील. यातून रोजगाराच्या संधी वाढतील. या सर्वांचा लाभ सिमेंट आणि स्टील कंपन्यांना होऊ शकतो.
आज १३७ कोटींच्या लोकसंख्येपैकी अवघे ३ टक्के आयकर भरतात. गत वर्षासाठी ५ कोटी ८७ लाख लोकांनी आयकर विवरण पत्रे भरली. त्यापैकी साडे तीन कोटी लोकांनीच प्रत्यक्ष आयकर भरला. एकूण आयकर विवरण पत्रे भरणाºया लोकांपैकी ७२ टक्के लोकांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपये ते साडे नऊ लाख रुपये होते.
नेमकी हीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी पर्यायी कररचना पगारदारांपुढे ठेवली. नव्या रचनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर देय नसणार. त्यानंतर प्रत्येक अडीच लाख रुपयांच्या स्तरावर कराचे प्रमाण पाच टक्क्यांनी वाढविले आहे. परंतु या पर्यायी कररचनेचा स्वीकार केल्यास काही वजावटी आणि आयकर सवलतींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यासाठी यात वगळलेल्या आयकर कलमांचा नीट अभ्यास करूनच नेमका निर्णय घ्यावा लागेल.
बँक ठेवीदारांची १९९३ पासूनची बँक ठेवींच्या विम्याच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी अखेर मान्य झाली आहे. प्रत्येकाला आता त्याच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर ठेवी पत हमी महामंडळाकडून विमा संरक्षण उपलब्ध मिळेल. बजेटमध्ये उद्योग क्षेत्रांला भरीव काहीच न मिळाल्याने शेअरबाजार निर्देशांक आठशेहून अधिक अंशानी घसरला.
