Budget 2020: शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करूनच योजना राबवाव्यात- पोपटराव पवार

असंघटित क्षेत्रातला शेतकरी हा सर्वांत मोठा घटक आहे़ त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न योग्य पद्धतीने कोणी मांडत नाही.

-पोपटराव पवार

असंघटित क्षेत्रातला शेतकरी हा सर्वांत मोठा घटक आहे़ त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न योग्य पद्धतीने कोणी मांडत नाही. ग्रामीण विकासाचा विचार करताना त्यात प्रामुख्याने शेतकरी आणि त्याच्याभोवतीचे घटक डोळ्यासमोर असले पाहिजेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात १६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. शेती, सिंचन व ग्रामीण विकास यांच्यासाठी एकत्रित तीन लाख कोटींची घोषणा केली आहे़ मात्र, शेती योजना राबविताना सरसकटीकरण टाळायला हवे़ शेतकºयांचे वर्गीकरण करून त्यानुसार योजनांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे़ पड जमिनीवर सोलर योजनेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे़ मात्र, या योजनेत सुसूत्रीकरणाचा अभाव दिसतो.

केंद्र सरकारने सेंद्रिय खते, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक, सोलर ऊर्जा, ग्रामपंचायती फायबर आॅप्टिक केबलने जोडणे, अशा विविध योजनांसाठी तरतूद केली आहे़ तसेच स्वच्छ भारत योजनेसाठी १२ हजार ३०० कोटींची तरतूद आहे़ स्वच्छ भारत योजनेची अंमलबजावणी करताना ही योजना वैयक्तिक लाभांशी जोडायला हवी. गावे फायबर ऑप्टीक केबलने जोडून सर्व योजनांचे लाभ गावातून मिळायला हवेत. त्यासाठी ग्रामपंचायती सकाळी १० ते ५ वाजेपर्यंत सुरू राहायला हव्यात़ त्यासाठी कर्मचारी नेमण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळायला हवेत़ त्यासाठी स्वतंत्र तरतूदही १५व्या वित्त आयोगात करायला हवी़ १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी देताना पाच हजार लोकसंख्येचा निकष रद्द करायला हवा.

कुसुम सोलर पंप योजना राबविताना एजन्सीवर अवलंबून न राहता महावितरणला अधिकार मिळायला हवेत. शेतकऱ्यांना सोलरचा परतावा कसा मिळणार याची स्पष्टता यायला हवी़ या अर्थसंकल्पात मनरेगाची तरतूद करायला हवी होती़ ती दिसत नाही़ शेतकामाला मनरेगाशी जोडून शेतकºयांना थेट मजुरी, सर्व पिकांना हमीभावाची तरतूद या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती़ कृषी योजना राबविताना बारामाही व सहामाही बागायतदार, अवर्षणग्रस्त शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी, नोकरदार शेतकरी असे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. 

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी होती़ छोट्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही, यासाठी तरतूद असायला हवी होती.शहरी भाग गृहीत धरून अर्थसंकल्प सादर केला जातो़ हा अर्थसंकल्प शेतीकेंद्रित असायला हवा.

यंदा अर्थसंकल्पात १६ कलमी कार्यक्रम, कुसुम योजना, रस्त्यांची तरतूद या बाबी चांगल्या आहेत़ अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी. अन्यथा, ‘नेहमीच येतो पावसाळा’, अशी त्याची अवस्था व्हायची़
शेतमालाचे भाव वाढले की शहरी वर्गातून ओरड होते़ मात्र, भाव एका पिकाचे वाढतात तर इतर पिके तोट्यातच असतात. त्यावर कोणी बोलत नाही़ त्यामुळे सर्व शेतमालाला हमीभाव हवा़ त्यातून महागाईही आटोक्यात राहू शकते आणि शेतकºयांना निश्चित उत्पन्न मिळेल.