कुटुंबप्रमुखांना ठरवावे लागणार नवे ‘बजेट’

येत्या जुलैपासून लागू होणारा वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी हा सर्वांच्याच चर्चेचा विषय आहे. विविध प्रकारच्या १२११ वस्तू आणि सेवांचे नुकतेच विविध कर श्रेणींमध्ये

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : येत्या जुलैपासून लागू होणारा वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी हा सर्वांच्याच चर्चेचा विषय आहे. विविध प्रकारच्या १२११ वस्तू आणि सेवांचे नुकतेच विविध कर श्रेणींमध्ये विभाजन करण्यात आले असून, जीएसटीमुळे आपल्या ‘कुटुंबाच्या’ अर्थव्यवस्थेवर कोणता परिणाम होईल, याबाबत घरोघरीचे कुटुंबप्रमुख चर्चा करताना दिसून आले. औरंगाबादमधील नरेश लहाने व त्यांच्या परिवाराचे महिन्याच्या बजेटचे नव्याने नियोजन करावे लागणार असल्याचे या कुटुंबियांचे म्हणणे आहे.

नरेश लहाने हे व्यावसायिक असून, त्यांच्या पत्नी सुलभा या शिक्षिका आहेत. साधारणपणे ६० हजार रुपये एवढे या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न आहे. नरेश लहाने यांच्या आई वनमाला आणि उच्च शिक्षण घेणारा मुलगा व मुलगी असे पाच जणांचे हे कुटुंब आहे. यामध्ये महिन्याला ३०- ३५ हजार एवढा खर्च घर चालविण्यासाठी लागतो. जीएसटीमुळे अनेक गोष्टींचे दर बदलले असून, यासारख्या अनेक कुटुंबांच्या मासिक खर्चावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. काही गोष्टी स्वस्त तर काही महाग झाल्यामुळे कुटुंबप्रमुखांना पुन्हा एकदा आर्थिक नियोजन करावे लागणार असल्याचे दिसून आले. या कुटुंबाचा ७००० रुपये एवढा खर्च दर महिन्याला किराणा सामानावर खर्च होतो.
यापैकी आता फळे, भाज्या, पीठ, ब्रेड, पाव यांसारख्या गोष्टींवर शून्य टक्के कर लागणार आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल, वीजबिल, दवाखाना आणि मुलांचे शिक्षण या गोष्टींवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच फुटवेअर, बॅण्डेड कपडे या गोष्टींवरील कर श्रेणी निश्चित झाली नाही.

जीएसटीच्या विविध करश्रेणी पाहून असे वाटते की, सर्वसामान्य कुटुंबांवर जीएसटीमुळे फार फरक पडणार नाही. कायम महागड्या हॉटेलमध्ये जाऊन जेवणे, लक्झरी वस्तू वापरणे, सिनेमा यांसारख्या गोष्टींवर जास्त पैसे खर्च करणाऱ्या वर्गावर याचा परिणाम दिसून येईल, असे वाटते.
- नरेश लहाने

महत्त्वाचे मुद्दे...
1. एक्साईज, व्हॅट, सेवाकर या कायद्यांतर्गत जर कोणतीही व्यक्ती नोंदणीकृत असेल तर त्याला जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत होणे अनिवार्य आहे.
2. एकूण उलाढाल (टर्नओव्हर) म्हणजे एका पॅन नंबरवरील सर्व करपात्र आणि करमाफ पुरवठा आणि निर्यात वस्तूंचे किंवा सेवेची उलाढाल.
3.रुपये असेल, तर एकूण उलाढाल २१ लाख रुपये होते, तर त्याला जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे.
4. लाख रुपये होते, तर त्याला जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे.
5. जर वस्तू पुरवठ्याचा टर्नओव्हर ११ लाख असेल व सेवा पुरवठ्याची उलाढाल १२ लाख असेल, तर त्याला जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे.
6. उलाढालीच्या व्याख्येमध्ये कर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी) व्यतिरिक्त उलाढाल ग्राह्य धरली जाईल.
7. रिव्हर्स चार्ज बेसेसवर येणारे पुरवठ्याचे मूल्य ज्यावर कर लागू होतो ते एकूण टर्नओव्हरमध्ये येणार नाही.
8. एकूण उलाढाल २० लाख रुपयांच्या वर (काही राज्यांत १० लाखांच्यावर) असेल तर जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे.
9. वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा जास्त असेल तर स्टेट जीएसटी लागू होतो.
10. जर वार्षिक उलाढाल ५० लाखांपेक्षा कमी असेल तर करदात्याला कंपोझिशन योजनेत जाता येईल.

- उमेश शर्मा, सी.ए.

विमा महागला...
हे कुटुंब महिन्याला १० हजार रुपये विमा हप्त्यासाठी देते. वित्तीय सेवा, टेलिकॉम, बँक या क्षेत्रात सध्या १५ टक्के कर लावलेला असून, जीएसटीमध्ये यावर १८ टक्के कर लावला जाईल. म्हणजेच आता विमा काढणे महागले आहे.

जिभेचे चोचले पुरवणे अवघड...
लक्झरी रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन जेवण करणे तसेच जंकफूड खाणे महागले असल्यामुळे एकंदरीतच जिभेचे चोचले पुरवणे अवघड झाल्याचे दिसून येते. वातानुकूलित रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करणे आता जवळपास १७ टक्क्यांनी महागणार आहे. याबरोबरच ब्रॅण्डेड पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रस्क टोस्ट, चीज, वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉस, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जॅम, आईस्क्रीम, च्युर्इंगम, चॉकलेटस् यांसारखे पदार्थ महागल्यामुळे कुटुंबाच्या या गोष्टींवरील मासिक खर्च वाढणार आहे.

सौंदर्य जपणे होणार महाग...
कॉस्मेटिक्स हा विषय आता केवळ महिलांपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. सौंदर्य जपण्यासाठी आता महिलांप्रमाणे पुरुषही विविध प्रकारची सौंदर्य प्रसाधने वापरतात. त्यामुळे महिन्याचा कॉस्मेटिक्सवर होणारा खर्च महागणार आहे. लहाने परिवार साधारणपणे १००० रुपये दर महिन्याला कॉस्मेटिक्सवर खर्च करतो. आता यापैकी डीओड्रंट, दाढीचे क्रीम, आफ्टरशेव्ह क्रीम, शाम्पू, केश कलप, सनस्क्रीन या गोष्टी २८ टक्के कर श्रेणीमध्ये विभागण्यात आल्या आहेत.

स्मार्टफोनसह अन्य वस्तू महाग...
आजकाल प्रत्येकाच्या हातात दिसणाऱ्या स्मार्टफोनवर ८-९ टक्के कर लागत होता. आता मात्र स्मार्टफोन १८ टक्के कर श्रेणीत विभागण्यात आला आहे. स्माटफोनसह आयटी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू, धुलाई मशीन, गिझर, व्हॅक्यूम क्लीनर, शेव्हर, हेअर क्लिपर, आॅटोमोबाईल, मोटारसायकल या वस्तू उच्च कर दराच्या गटात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. लहाने कुटुंबाला महिन्याला जवळपास १५०० रुपये फोन बिलासाठी खर्च करावे लागत होते, यामध्ये आता वाढ होणार आहे.