बजेट... हवे रयतेचे!

राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या ६ मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे. उद्धव ठाकरे सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे वाचकांनी पाठविलेल्या भरभरून पत्रांवरून पुन्हा एकदा दिसून आले. महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या अर्थसंकल्पातून नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत, त्याचा हा आहे लेखाजोखा!

‘दुष्काळवाड्या’चे प्रश्न सहानुभूतीने नाहीत सुटणार
मराठवाड्याचा सगळ्यात मोठा प्रश्न पाण्याचा आहे. पाणी नसल्यामुळेच इतर सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पाणीप्रश्नामुळेच शेती अडचणीत आलेली आहे. मराठवाड्यात उद्योग-धंदे निर्माण करता आलेले नाहीत. इतकेच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनलेला आहे. दर दोन-तीन वर्षांनी मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तात्पुरत्या हालचाली होतात. पण कायमची उपाययोजना केली जात नाही. शासन आश्वासने देत असते, परंतु त्यांची पूर्तता केली जात नाही. राजकारणी मंडळी सहानुभूती दाखवितात. पण सहानुभूतीने प्रश्न सुटत नसतात. उदा. लातूरचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सोडविला जात नाही. २०१६ मध्ये येथे रेल्वेने पाणी आणावे लागले. हे वर्षदेखील अतिशय वाईट स्वरुपाचे आहे. परतीच्या पावसाने थोडासा दिलासा दिला. पण पाण्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. खरे तर या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात महाआघाडीचे शासन आले. लोकांनी हा बदल फार मोठ्या अपेक्षेने केलेला आहे. त्यांचे दैनंदिन प्रश्न सुटावेत म्हणून शासनाने द्रु्रतगतीने हे प्रश्न सोडविले पाहिजेत. खरं तर मराठवाड्याचे नावच अलीकडे दुष्काळवाडा असे पडलेले आहे. पाण्याच्या अभावामुळे त्याचे वाळवंटीकरण होत आहे. सर्वच तज्ज्ञांचे हेच मत आहे. हा प्रश्न गांभीर्याने सोडविण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्याचा अनुशेष कमी करण्यासाठी यापूर्वी दोन-तीनदा समित्या नेमण्यात आल्या. वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना झाली. पण त्याच्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. उलट अनुशेष प्रचंड पटीने वाढलेला आहे. अधून-मधून हा असंतोष व्यक्त केला जातो. तो सोडविणे नितांत आवश्यक आहे.
- डॉ. जनार्दन वाघमारे, माजी खासदार, लातूर

साखर उद्योगाकडे गांभीर्याने पाहावे
राज्यातील साखर उद्योग सध्या प्रतिकूल परिस्थितीतून जात असून, तो सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. गेल्या सहा वर्षांत तीनवेळा एफआरपी देण्यासाठी कर्जे घ्यावी लागली. त्यातील दोन कर्जे अजून कारखान्यांच्या डोक्यावर आहेत. वाढता उत्पादन खर्च पाहता, एफआरपी वाढत जाणार हे निश्चित आहे. हा प्रश्न केवळ एफआरपीपुरता मर्यादित नसून त्याला कायद्याचे बंधन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे देणी प्राधान्याने देण्याकडे कारखान्यांचा कल असतो, मात्र, त्यामुळे कर्मचारी, ऊस तोडणी यंत्रणा अडचणीत आली. राज्यातील कारखान्यांचे कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी ५०० कोटी थकीत आहेत. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्यपूर्वक या उद्योगाकडे बघितले पाहिजे. सहा हजार कोटींचा महसूल देणाºया उद्योगाला प्रतिटन ४०० रुपये थेट अनुदान द्यावे किंवा कमी व्याजाने दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

दरवर्षी हा प्रश्न डोके वर काढणार आहे. यासाठी एकतर साखरेला दर किमान प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये करत साखरेची दुहेरी किंमत ठरवणे क्रमप्राप्त आहे, किंवा ऊस आणि साखर यांना जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून बाहेर काढणे व दोन्हीच्या किमती बाजारावर सोडल्या, तरच हा प्रश्न कायमस्वरूपी संपुष्टात येण्यास मदत होईल.
- विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ, कोल्हापूर

वेगळ्या विदर्भाशिवाय बॅकलॉग नाही भरणार
नागपूर करारानुसार नोकरीमध्ये २३ टक्के वाटा विदर्भाच्या तरुणांना देणार होते. ७५ हजार कोटी रुपये सिंचनाच्या साठी मिळणार होते. ५० हजार कोटी रस्त्यांचे होते. पण यापैकी काहीच विदर्भाला मिळाले नाही. त्यामुळे अनुशेष वाढतच गेला. विदर्भात असलेले खनिज संपत्ती, वीज प्रकल्प, वनसंपदा हे विदर्भाचे पोटॅनशियल आहे. निव्वळ वीजेच्या उत्पादनातून विदर्भाला २०० मेगावॅटपर्यंत वीज फुकट देऊन विदर्भ वर्षाला २५ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवू शकतो. रॉयल्टीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे विदर्भ राज्य झाल्याशिवाय बॅकलॉग भरून निघणे शक्य नाही. गेल्या ४० वर्षापासून १५३ प्रकल्पावर काम सुरू आहेत. यातील ३० च्यावर प्रकल्प कायमचे बंद करण्यात आले आहेत. जवळपास १४.५० लाख हेक्टर जमीन यातून सिंचनाखाली येणार होती. परंतु गेल्या ६० वर्षात ते शक्य झाले नाही. ४० वर्षापासून एक गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. ४८५ कोटीचा हा प्रकल्प आज १८ हजार कोटीच्या घरात गेला आहे.
- राम नेवले, मुख्य संयोजक, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती

स्मार्ट सीटीबाबत धोरण ठरवा
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रत्येक शहराला पाचशे कोटी रुपये देणे अपेक्षित होते. मात्र, मागील पाच वर्षांत काही शहरांना २ कोटी रुपयांचीच रक्कम मिळाली. तर, पुणे शहराला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत १९६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. स्मार्ट सिटी म्हणजे माहितीची अदानप्रदान वेगवान करणे. ही माहिती इंटरनेटवर अवलंबून आहे. त्यासाठी वायफाय हवे. शहराच्या विकासकामांची माहिती नागरिकांना तत्काळ मिळायला हवी. स्मार्ट सिटी म्हणून काय केले, किती निधी खर्च झाला याची माहिती उपलब्ध नाही. राज्य सरकारने स्मार्ट सिटीबाबत धोरण ठरविले पाहिजे. सरकार बदलले तरी किमान कार्यक्रम बदलता कामा नये. संपूर्ण शहर स्मार्ट करावे. पथदर्शी प्रकल्पाच्या नावाखाली एखादा भाग वेगळा काढू नये.
-विजय कुंभार, सामाजिक कार्यकर्ते - पुणे

सर्वसामान्यांचे हित लक्षात घ्या!
‘नेमेचि येतो , मग पावसाळा...’ या प्रचलित म्हणीनुसार ‘नेमेचि येतो, मग अर्थसंकल्प’ ही म्हण देखील आता प्रचलित झाली आहे. निवडणुकीत आश्वासने देतात परंतु निवडून आल्यानंतर ते विसरून जातात, हा गेल्या ७० वर्षांचा अनुभव आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे नाव व शपथ घेऊन महाविकास आघाडी सत्तारुढ झाली आहे. त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडताना शिवाजी महाराजांप्रमाणे रयतेचे हित आणि कल्याण लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प मांडावा, हीच अपेक्षा आहे.
- अनंत आंगचेकर, भार्इंदर, मुंबई

जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण करा
महाविकास आघाडी सरकारकडून सर्वसामान्य लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. आणि म्हणूनच त्याकडे सर्वांचे डोळे लागून राहिले आहेत. अर्थसंकल्पात सरकारने रोजगार निर्मिती, नोकरभरती यांवर जास्त भर द्यावा. १०० युनिट प्रर्यंतचे वीज बिल माफ करावे किंवा विजेचा दर कमी करावा. महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांनी निवडणुकांवेळी आपआपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यावर भर द्यावा.
- विशाल गजानन निर्मळ, वलगाव, अमरावती

बळीराजाला बळ मिळावे
महाराष्ट्रातील शेतकºयांच्या आत्महत्या वाढत असून त्या थांबवण्याचे आव्हान सरकार आणि नागरिकांसमोर आहे. त्यामुळेच अथसंकल्पात शेतीशी निगडीत समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यावर भर देऊन बळीराजाला बळ द्यावे. शैक्षणिक, आरोग्य, बेरोजगार, युवा, यांच्यासाठी प्रोत्साहनात्मक उपाययोजना असाव्यात. त्यासाठी निश्चित अंमलबजावणीची प्रणाली असावी. महिलांना नवीन संधी बरोबरच रोजगार क्षेत्र निर्मान करून त्याच्या विकासाला चालना देण्याचं काम अर्थसंकल्पातून व्हायला हवे.
- अ‍ॅड. अलका भालेराव, जाफराबाद, जि. जालना

सर्व वर्गाला सामावून घ्यावे
राज्याचा अर्थसंकल्प सर्व थरांतील वर्गाला सामावून घेणारा असावा. त्यात आरोग्य, शिक्षण, शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक, यांना प्रामुख्याने स्थान दिले पाहिजे. सर्वांना आरोग्य सेवा व शिक्षण मोफत मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली पाहिजे. शेतीसाठी अवजारे-बियाण मोफत पुरविणे व पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवून-साठवून शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी पुरेल अशी व्यवस्था करणे. सर्व नोकरदारांना कमीत कमी टॅक्स लावून करदाता बनविणे तसेच कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याची अमंलबजावणी करणे. नवीन व्यावसायिकांना उद्योग-धंदे-कारखाने खोलण्यासाठी जमीन, कच्चा माल, वीज, पाणी, रस्ते, उपलब्ध होतील याकडे खास लक्ष देण्यासाठी विभाग तयार करून त्यांना अतिशय कमी कर लावून प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- गणेश पद्माकर पाटील, टेंभी नाका, काबाड आळी, ठाणे (प.)

रिअल इस्टेटवर भर असावा
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतीसोबतच रिअल इस्टेट ही दोन महत्त्वाची क्षेत्र आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त रोजगार हा या दोन क्षेत्रामध्ये पहावयास मिळतो. रिअल इस्टेट क्षेत्रांमधील मंदीमुळे रेसिडेन्शिअल कमर्शियल डेव्हलपमेंट झपाट्याने होताना दिसत नाही. तसेच सरकारचा महसूलसुद्धा कमी झाला आहे. महसूल वाढवण्यासाठी आणि रिअल इस्टेटमधील मरगळ दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी. तसेच यावर्षी रेडीरेकनरच्या दरात आणि मुद्रांक शुल्कात सरकारने कोणतीही वाढ करू नये.
- श्रीकांत फडतरे,
व्यंकटेश लेक, आंबेगाव - पुणे

कर्जमाफी द्यावी लागू नये
आपल्या राज्यातील शेतकºयाला समाधानकारक उत्पन्न मिळावे व त्या उत्पन्नातून त्याच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालून त्याने घेतलेले कर्ज विनासायास फिटावे, असे आर्थिक धोरण शासनाने राबवावे. जेणेकरून शेतकरी कर्जमाफीसारख्या अमिषाला बळी पडून लाचार बनण्यापेक्षा स्वाभिमानी बनेल. शेतकºयाने पिकवलेल्या मालाला कमीत कमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाºया दलालाला तुरुंगात टाकण्याचा कायदा करावा.
- मोहन मनोहर खोत, रेंदाळ, ता. हातकणंगले - कोल्हापूर

धाडसी अर्थसंकल्प हवा
राज्याच्या तिजोरीत पैशाचा ठणठणाट असतांना, कजार्चा डोंगर उभा असतांना, महाविकास आघाडी सरकारला अथसंकल्प सादर करण्याची कसरत करावी लागत आहे. शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, तसेच उद्योग आणि शेती यांच्या समन्वयातून अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्याबरोबरच, लोककल्याणार्थ योजनांसाठी नियोजन करावे. स्मार्ट शहरांचे स्वप्न पूर्ण व्हावे. तद्वतच दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर तसेच शेन्द्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत उद्योगाचा विस्तार झाल्याशिवाय रोजगार निर्मितीची लक्ष्यपूर्ति साध्य होणार नाही. पर्यटनाला चालना देण्याची गरज आहे. भडकलेल्या महागाईवर नियंत्रण हवे. सिटी बस सेवेला प्रोत्साहन द्यावे कचरा निर्मूलन आणि व्यवस्थापनांची गरज आहे. हे सर्व साध्य होण्यासाठी धाडसाने निर्णय घ्यावे लागतील.
- डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवा
अर्थसंकल्पातून जनतेच्या विकासाला संधी मिळते. पण तसे आजवर झाले नाही. राज्यातील १० ते १५ टक्के जनता तळहातावर प्राण घेऊन परावलंबात दिवस काढते. १५ ते २० टक्के जनता मध्यमवर्गीय, ५ ते १० टक्के व्यापारी आणि तीन ते साडेतीन टक्के खुशहाल लोक आहेत. हे खुशहाल लोक राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करतात. परिणामी अर्थसंकल्प यशस्वी होत नाही. जनतेवर भार वाढवून गृहनिर्माणासाठी अथवा इतर सोयीसाठी दान करण्याऐवजी हाताला नियमित काम देणारे, रोजगार वाढविणारे, जनतेला स्वबळावर उभे करणारे, क्षमता वाढविण्यासाठी प्रभावी शिक्षण देणारे, मागासवर्गीयांना सेवेची संधी देणारे, लघु व मध्यम उद्योग वाढविणारा अर्थसंकल्प असावा. बेरोजगारी कमी करणारयला हवी. शेतकºयांसाठी वीज, खते, बी-बियाणे, उर्वरके सवलतीच्या दारात मिळाली पाहिजे. सामूहिक शेतीला बळ दिले पाहिजे. शेतमालाला योग्य भाव देण्याबरोबरच शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. जेणेकरुन शेतकरी आत्महत्या थांबतील असे पोषक वातावरण तयार करायला हवे.
- भाऊ वासनिक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, साईगंगोत्री, जयराम टॉवरजवळ, रेवतीनगर, बेसा नागपूर

अन्न, वस्त्र, निवारा आवाक्यात आणा
अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याचा गाडा हाकण्यासाठी लागणारा निधी आणि त्याचे नियोजन आणि विनियोग. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा असून त्यासोबत शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या गरजा आहेत. पहिल्या तीन मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी शेती, वस्त्रोद्योग आणि विकासक या क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात यावे. या क्षेत्राला काही सवलती दिल्या तर या गोष्टी सर्वांच्याच आवाक्यात येतील. तसेच वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस सुरक्षा सक्षम करण्यासाठी पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांची संख्या, शस्त्रे, दारूगोळा, वाहने यात वाढ करणे आवश्यक आहे. युवा पिढीच्या भवितव्यासाठी शिक्षणावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. दिल्ली सरकारप्रमाणे पाणी व वीज मोफत देणे शक्य नसले तरी किमान दरात पुरेसे मिळावे ही अपेक्षा आहे. राज्याच्या विकासाचा भाग म्हणून रस्ते विकास हवाच. आरोग्य व्यवस्था ही सर्वसामान्यांना परवडणारी असावी. काही तारांकित रूग्णालयामध्ये सर्वसामान्यांसाठी काही बेड राखीव असावेत. जे प्रकल्प चालू आहेत, त्यांना अजिबात कात्री लावू नये.
- सखराम संभाजी कुवजेकर, ए, विंग कन्नमवारनगर २, विक्रोळी पूर्व, मुंबई

शेतमालाला भाव मिळण्याला प्राधान्य द्या
ग्रामीण भागात ६० टक्के लोक हे शेतीवर उदरनिर्वाह करतात. शेतीमध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी जे करता येईल ते करावे. शिक्षणामध्ये ग्रामीण व शहरी अशी मोठी दरी आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा द्याव्यात. ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामीण जनतेसाठी आरोग्याच्या चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
-रत्नाकर बापूराव वाकोडे, माळकिन्ही, पो. गुंजा, ता. महागाव, जि. यवतमाळ


एकच मिशन, जुनी पेन्शन
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने ‘परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना’ लागू केली आहे. ह्या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. त्यावर शासन आपला १४ टक्के हिस्सा देत असते. परंतु ही संपूर्ण २४ टक्के रक्कम खाजगी कंपन्यांमध्ये गुंतवली जाते.ज्यावर किती प्रमाणात पेंशन मिळेल हे सर्व शेअर मार्केटवर अवलंबून आहे. शासनाने जर ही कुचकामी योजना बंद केली तर शासनाचा दरमहा होणारा करोडो रुपयांचा खर्च वाचेल व बचत झालेला पैसा विविध विकास कामांसाठी वापरता येईल. तसेच कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन लागू केली तर जीपीफमध्ये जमा होणारा पैसादेखील शासनालाच विविध विकास कामांसाठी वापरता येईल,जो सध्या खाजगी कंपन्यांच्या खिशात जातो आहे. शासनाने अन्यायकारक डीसीपीएस योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
-अविनाश सुरळकर, अध्यक्ष, म. रा. जुनी पेंशन हक्क संघटन,मोताळा, जि.बुलडाणा
(या विषयावरील शेकडो पत्रे मिळाली.)

शेतकरी, विद्यार्थ्यांना सवलती द्याव्यात
अर्थसंकल्प हा शेतकरी आणि विद्यार्थी यांना केंद्रबिंदू मानून तयार करावा. शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांची जागोजागी गळचेपी होते. स्पर्धा परीक्षेसाठी जवळचे परीक्षा केंद्र मिळत नाही. जे मिळते तिथे बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी किती सोयी असतात ते एकदा पाहून घ्यावे. परीक्षा राहते बाजुलाच पण येण्याजाण्यात वेळ आणि पैसा खर्च होतो. अनेक विद्यार्थ्याना जीवही गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये किमान विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कामध्ये सवलत आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत येण्या-जाण्याचा मोफत प्रवास देण्यात यावा. शेतकºयांना सोयी सुविधा देण्यात याव्यात. बेरोजगारांच्या समस्यांचे निराकरण व्हायला पाहिजे.
- नंदू धडसे, मु. तिरखुरा, पोस्ट मालगाव (काळू) ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर

शेतीसाठी पाणी, वीज द्या
महाराष्ट्र शेतीप्रधान राज्य असून ७० टक्के कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकºयांची सुशिक्षित तरुण मुलेही शेतीमध्ये रोजगार शोधत आहेत. परंतु निसर्गाचा लहरी स्वभाव अन् विजेचा लपंडाव यात शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ लागला आहे. शेती आणि बेरोजगारी या क्षेत्राला स्थैर्य मिळेल अशा बाबींसाठी विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात करायला हवी. ग्रामीण भागात छोटे छोटे शेतीपूरक उद्योग उभारण्यासाठी पाठबळ व प्रशिक्षण द्यायला हवे.
- सुजाता तानाजी पवार, वेल्हाणे (देवाचे), जि. धुळे

खिरापती बंद करा
राज्याचा अर्थसंकल्प हा जनतेच्या विकासाचे मॉडेल किंवा प्रतिबिंब वाटायला हवा. अनेक सवलती व फुकटच्या खिरापती बंद करायला हव्यात. शिक्षण आणि आरोग्यावर मोठी तरतूद करायला हवी. त्याचबरोबर वीजनिर्मिती क्षेत्रात अमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. तसेच सर्वसामान्यांना परवडतील असे त्याच्या दराचे टप्पे असावेत. रस्ते करताना ते गुणवत्तापूर्णच असले पाहिजेत.
- शरद भांबुरे, शिवांकूर रेसिडन्सी, विकासनगर, वानवडी, पुणे

कोकणचे पाणी मराठवाड्याला द्या
केंद्र शासनाने १९८० रोजी तयार केलेल्या नॅशनल पर्सस्पेक्टीव्ह प्लॅनमध्ये एकूण ३० नदी जोड प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. यामध्ये महाराष्टÑ -गुजरात दरम्यानच्या दमणगंगा-पिंजाळ व नार-तापी-नर्मदा) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. उत्तर कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, उल्हास व वैतरणा या नद्यांमध्ये ३७० अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. त्यापैकी ११५ अघफूट पाणी गोदावरीमध्ये वळविण्याची तरतूद एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात आहे. इतर योजना मिळून एकूण १६८.७५ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरीकडे वळविण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे नदीजोड प्रकल्प मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी प्रदेशासाठी उपयुक्त असल्याने विशेष बाब म्हणून पूर्ण करावेत. तीन-चार महामंडळामध्ये विभागलेले हे प्रकल्प एका छताखाली आणावेत
- मनिष कदम, आमडापूर, ता. चिखली - बुलडाणा

आरोग्यसेवा सक्षम करा
राज्य सरकार गोर-गरीब जनतेच्या सुदृढ व निरोगी आयुष्यासाठी कोट्यवधी रुपये आरोग्य सेवेवर खर्च करीत असतांना त्याचा फायदा सामान्य जनतेला होऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते. आरोग्य सेवेचे जाळे फक्त संख्यात्मक विस्तार करुन चालणार नाही तर गुणात्मक व दर्जेदार उपचारात्मक निकषावर व सामान्य गोर-गरीब जनतेचा प्राथमिक आरोग्य सेवेवर असणाºया विश्वासावर वाढले पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर सामान्य गोरगरीब रुग्णांचा अजिबात विश्वास दिसून येत नाही. तिथे कागदोपत्री रुग्ण संख्या दाखवून औषधे व इतर साहित्याची बरोबर विल्हेवाट लावली जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राना रूग्णसंख्या लाभार्थी वाढ करण्यासाठी दर्जेदार गुणात्मक आरोग्य सेवा देणे सक्तीचे करावे. सामान्य जनतेचा आरोग्य यंत्रणेवरील विश्वास वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करुन ग्रामीण गोर-गरीब रुग्णांना दिलासा द्यावा. दिल्लीत ज्याप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांनी आरोग्य आणि शिक्षण या मुलभूत गरजांना प्राधान्य देऊन सामान्य जनतेचा विश्वास संपादन केला तसाच विश्वास महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षण आणि प्राथमिक आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांच्या सोडवणुकीतून निर्माण करायला हवा. मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा मलभूत हक्क असताना प्राथमिक शिक्षणाकडे म्हणावे तसे लक्ष सरकारचे दिसून येत नाही. अनेक समस्याच्या गर्तेत प्राथमिक शिक्षण सापडलेले दिसून येते. त्यासाठी सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद करून सामान्य जनतेला दिलासा द्यावा.
-अरूण द. खैरनार, विटाई, ता. साक्री, जि. धुळे

पांढरा हत्ती ठरणाºया योजना बंद करा
आपला देश कृषीप्रधान असला तरी या शेतकºयाला केंद्रबिंदू मानून कधीच अर्थसंकल्प मांडला जात नाही. दरवर्षी अर्थसंकल्प मांडला जातो पण त्यात नवीन असे काही दिसत नाही. काही वस्तू महाग अन् काही स्वस्त एवढेच पहायला मिळते. अपवाद म्हणून तीन-चार योजनांची घोषणा केली जाते. पण कर रूपाने मिळणाºया उत्पन्नातून कोणती योजना पूर्ण केल्यास जनतेला ठोस फायदा होईल, असे नियोजन दिसत नाहीत. कार्पोरेट सेक्टर आणि उद्योजक यांना गृहीत धरुन अर्थसंकल्प मांडला जातो. शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, वीज, दळणवळण याबाबत नुसत्या फसव्या घोषणा असतात. याचा लाभ शेतकरी, शेतमजूर, महिला यांच्यापर्यंत पोहचतच नाही. किंबहुना अधिकारी व कर्मचारी चांगल्या योजनांची वाट लावतात. कृषी विभागासाठी कितीतरी चांगल्या योजना आल्या. परंतु त्यात झालेले महाघोटाळे पाहता त्या शेतकºयांपर्यत न पोहोचता अधिकाºयांनीच वाटून खाल्ल्या, असे म्हणावे लागेल. लोकमत वृत्तपत्राने कितीतरी घोटाळे उघडकीस आणले परंतु त्याच्या अद्याप चौकशांचा फार्स सुरू आहे. दलालांच्या साखळीतून शेतकºयांची सुटका झालेली नाही. राष्टÑसंत तुकडोजी महाराजांनीही म्हटले आहे की, ‘शेतकरी सुखी झाल्याशिवाय देश सुखी होणार नाही.’ म्हणून सरकारने अर्थसंकल्प करताना शेतकरी, बेरोजगार, महिला, युवक या बाबी केंद्रबिंदू मानून तयार करावा. पाणलोट, जलसंधारण, आदर्श गाव योजना यांची संकल्पना चांगली असली तरी त्याचा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. आदर्श गाव ऐवजी पर्यावरणसमृध्द गाव अशी योजना आणावी. आरोग्य योजनेवर जेवढा खर्च होतो त्यापैकी प्रत्यक्ष रुग्णावर किती होतो याचा आढावा घ्यावा. ज्या योजनांचा फायदा झाला किंवा नाही अशांचा आढावा घेऊन फायदा न होणाºया योजना बंद करुन टाकाव्यात व तिजोरीवरचा भार कमी करावा.
- जगदीश भा. लांडगे, सलीमनगर, वरोरा, जि. चंद्रपूर