महिलांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ शौचालये बांधा !

सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालये असण्याचा महिलांचा अधिकार आहे. महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित शौचालये उपलब्ध करून देणे

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालये असण्याचा महिलांचा अधिकार आहे. महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित शौचालये उपलब्ध करून देणे, हे राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महिलांसाठी गर्दीच्या व सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ व सुरक्षित शौचालये बांधण्याचा आदेश दिला. यासंदर्भात सर्वंकष धोरण आखा, असाही आदेश खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला.
महिलांसाठी पुरेशी सार्वजनिक शौचालये नसल्याने तसेच अस्तित्वात असलेली शौचालये असुरक्षित ठिकाणी व अतिशय अस्वच्छ आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महिलांसाठी पुरेशी शौचालये उपलब्ध करून देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पुण्याच्या ‘मिळून साऱ्या जणी’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी
न्या. अभय ओक व न्या. रेवती
मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. बुधवारी या याचिकेवर खंडपीठाने निर्णय दिला.
‘शौचालयांमध्ये साबण, आरसा, टॉयलेट पेपर्स, हॅन्ड ड्रायर्स, डस्टबिन गरजेचे आहे. जर शौचालय ‘पे अ‍ॅण्ड यूज’ धर्तीवर उपलब्ध करून देण्यात येत असेल तर त्यामध्ये महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.
शौचालयाच्या बाहेर सीसीटीव्ही लावणे, तसेच प्रशिक्षित महिला सुरक्षारक्षक ठेवावेत. तसेच आपत्कालीन फोन नंबरची सुविधाही उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. महिलांच्या शौचालयांसाठी स्वतंत्र प्रवेश असावा आणि शक्यतो पुरुषांच्या शौचालयांपासून महिलांचे शौचालय दूर असावे, अशीही सूचना खंडपीठाने केली आहे. महिला
दिनाचे औचित्य साधत खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ८ मार्च रोजी अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)