बिल्डरला ३ कोटींचा दंड

वीस हजार चौ. मीटरहून अधिक ‘बिल्ट-अप एरिया’च्या बांधकामाचा कोणताही प्रकल्प सुरु करण्यासाठी पर्यावरण विषयक मंजुरी घेणे कायद्याने बंधनकारक असूनही अशी

मुंबई : वीस हजार चौ. मीटरहून अधिक ‘बिल्ट-अप एरिया’च्या बांधकामाचा कोणताही प्रकल्प सुरु करण्यासाठी पर्यावरण विषयक मंजुरी घेणे कायद्याने बंधनकारक असूनही अशी परवानगी घेण्याआधीच एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे १३,७०० चौ. मीटरहून अधिक बांधकाम केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल) वडाळा (पू) येथील मे. प्रियाली बिल्डर्सला तीन कोटी रुपयांचा दंड केला आहे.
मुंबईत पंजाबी कॉलनी, शीव कोळीवाडा, अँटॉप हिल येथे महापालिका कार्यालयासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या ३२४ झोपड्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वन करण्याची ‘झोपु’ योजना प्रियाली बिल्डर्स राबवित आहे. त्यापैकी त्यांनी महापालिका कार्यालय आणि झोपडीवासियांच्या पुनर्वसनासाठीची एकत्रित इमारत बांधून पूर्ण केली आहे व त्याबदल्यात बाजारात विकायच्या फ्लॅट्सची इमारत बांधण्याचे काम सुरु आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून पर्यावरण विषयक मंजुरी न घेता बांधकाम करून पर्यावरणाची जी हानी केली त्याबद्दल प्रियाली बिल्डर्स नी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या (६४.१८ कोटी रु.) पाच टक्के म्हणजे तीन कोटी रुपये दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत पर्यावरण मदत निधीत जमा करावी, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.
याच ‘झोपु’ योजनेत पर्या यी घरे मिळालेल्या सुनील कुमार चुग आणि रवींदर कुमार खोसला यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. स्वतंत्र कुमार व सदस्य न्या. यू. डी. साळवी, डॉ. डी. के. अग्रवाल आणि प्रा. ए. आर. युसूफ यांच्या दिल्लीतील प्रधान पीठाने हा आदेश दिला.
बिल्डरने पुनर्वसन आणि विक्रीच्या इमारतींमध्ये मिळून, नियमांनुसार जेवढ्या पार्किंगच्या जागा द्यायला हव्या होत्या त्याहून १४७ पार्किंगच्या जागा कमी दिल्या आहेत. त्यामुळे बिल्डरने अद्याप बांधून पूर्ण न झालेल्या विक्रीच्या इमारतीचे प्लॅन बदलून तेथे सात ते ३२ या मजल्यांदरम्यान तूट असलेल्या पार्किंगच्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, असाही आदेश झाला आहे. हे करेपर्यंत विक्रीच्या इमारतीचे पुढील बांधकाम करण्यास, त्यातील फ्लॅट्सची विक्री- हस्तांतर करण्यासही न्यायाधिकरणाने मनाई केली आहे. याखेरीज प्रियाली बिल्डर्स नी दाव्याच्या खर्चापोटी याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपये द्यावे, असाही आदेश झाला. (विशेष प्रतिनिधी)

निकालाचे दूरगामी परिणाम
1) बांधकाम नियमावलीतील इमारतीभोवतीची मोकळी जागा (डीसी २३), पार्किंगच्या
जागा (डीसी ३६) आणि अग्निशमन
यंत्रणा (डीसी ४३) यासोबत ‘नॅशनल बिल्डिंग कोड’ हे मुद्दे पर्यावरण रक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतात व
त्यांचे उल्लंघन केल्यास हरित न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येते.
2) ‘बिल्ड-अप एरिया’मध्ये एफएसआय’मध्ये धरला जाणारे व न धरले जाणारे अशा एकूण क्षेत्राचा समावेश होतो.
3) ‘बिल्ट-अप एरिया’ म्हणजे नेमके काय याचा खुलासा करणारी अधिसूचना पर्यावरण खात्याने २०११ मध्ये काढली असली तरी ती पर्यावरण मंजुरीच्या मूळ अधिसूचनेपासून म्हणजे २००६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते.
4) परिणामी ज्यांचा ‘बिल्ट-अप एरिया’ २० हजार चौ. मीटरपेक्षा जास्त आहे अशा २००६ नंतरच्या सर्व बांधकामांसाठी पर्यावरण मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.

या निकालाने पर्यावरण रक्षण कायद्याचे
पालन न करणाऱ्या मे. प्रियाली बिल्डर्सलाच दणका बसला आहे, असे नव्हेतर त्याचे परिणाम दूरगामी स्वरूपाचे होणार आहेत. न्यायाधिकरणाने निकाल दिलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे असे..

३२.६३ लाख
विकासकाने योजना राबविताना जी मोकळी जागा सोडणे आवश्यक होते त्याहून ८१.५९ चौ. मीटर कमीजागा मोकळी सोडली. त्याबद्दल प्रियाली बिल्डरने तेवढ्या जागेच्या ‘रेडी रेकनर’च्या किमतीनुसार ३२.६३ लाख रुपये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावी, असा आदेश दिला.