बांधकामांच्या परवानगीसाठी आजपासून ‘बिल्डर झुंबड’

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांवरील बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातवारण आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांवरील बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातवारण आहे. वर्षभरानंतर बांधकाम परवानगीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून आता बांधकाम आराखडा मंजुरीसाठी केडीएमसीच्या नगररचना विभागात झुंबड उडणार आहे.
घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन न केल्याने उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांवर बंदी घातली होती. त्यामुळे वर्षभरात बांधकाम क्षेत्राला ४०० ते ५०० कोटींचा फटका बसल्याचा दावा बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या ‘एमसीएचआय’ने केला आहे. २०१४-१५ मध्ये १६८ बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. यात कल्याणमधील ११० तर डोंबिवलीतील ५८ बांधकामे होती. कल्याण-डोंबिवलीतील घनकचरा प्रकरणातील याचिकेवर १३ एप्रिल २०१५ ला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने नवीन बांधकामांना बंदी घातली. तेव्हापासून आतापर्यंत नवीन बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राबरोबरच महापालिकेचेही कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, बांधकामावर निर्बंध येताच ‘एमसीएचआय’ व काही वास्तुविशारदांनी या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती. नवीन बांधकामाला बंदी घातल्यामुळे बेकायदा बांधकामांत वाढ होईल, याकडे लक्ष वेधले होते. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात केडीएमसीने कार्यवाही सुरू केल्याने बंदी उठवण्यात आली आहे.
अखेर, वर्षभरानंतर का होईना, न्याय मिळाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांत आनंदाचे वातावरण आहे. ‘एमसीएचआय’चे अध्यक्ष प्रफुल्ल शहा यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.