पाडवा नव्हे व्यवसायावर ‘संक्रांत’, बांधकाम व्यावसायिक चिंतेत

साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या पाडव्याला गृहखरेदी तेजीत असते. मात्र, कोरोनाची भीती, आर्थिक संकट आणि लॉक डाउनमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० टक्के घरांचे बुकिंगही शक्य होईल, असे वाटत नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

मुंबई : आर्थिक मंदीमुळे डबघाईला आलेल्या बांधकाम व्यवसायाला कोरोनाचा मोठा फटका बसणार असल्याची चिन्हे असून, पाडव्याच्या मुहूर्तावर गृहखरेदीवर जणू संक्रांत आल्याचे चित्र आहे. साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या पाडव्याला गृहखरेदी तेजीत असते. मात्र, कोरोनाची भीती, आर्थिक संकट आणि लॉक डाउनमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १० टक्के घरांचे बुकिंगही शक्य होईल, असे वाटत नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
गेल्या दोन वर्षांत गृहनिर्माण आणि गृहखरेदीतील दरी प्रचंड वाढल्यामुळे, मुंबई महानगर क्षेत्रात बांधकाम पूर्ण झालेली जवळपास अडीच लाख घरे खरेदीददारांच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याचप्रमाणे, बांधकाम सुरू असलेली सुमारे एक लाख घरे यंदाच्या आर्थिक वर्षात पूर्ण होतील. कोरोनामुळे कोसळणाऱ्या आर्थिक संकटामुळे बांधकाम व्यावसायिकअभूतपूर्व कोंडीत सापडतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नवीन नोंदणी होत नसताना, ज्यांनी यापूर्वी घरे खरेदी केली, त्यांच्याकडून नियमित हप्ते थकविण्याचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. ही परिस्थिती न सुधारल्यास अनेक बांधकाम प्रकल्पांचे काम बंद करावे लागेल, अशी निर्वाणीची भूमिका या व्यावसायिकांकडून मांडली जात आहे.
नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटी हे तीन निर्णय बांधकाम व्यवसायावर त्सुनामीसारखे आदळले. गृहप्रकल्पांचा वित्तीय पुरवठा, एनबीएफसी, आयएलएफएस आणि डीएचएफएल संकटांनी त्यात भर घातली. २०२० साली गुढीपाडव्याच्या परंपरागत मुहूर्तावर गृहखरेदीला चांगल्या प्रकारे चालना मिळेल, ही आशा कोरोनाच्या भीतीमुळे मावळल्याची प्रतिक्रिया नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पांना भेट देण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली असून, त्याचा मालमत्तांच्या विक्रीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे उपाध्यक्ष अशोक मोहनानी यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे, याचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, हे सांगणे तूर्त अवघड असल्याचे नाइट फ्रँकचे अध्यक्ष शिरिष बैजल म्हणाले.

विकासकांचे सरकारला साकडे
कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायच नाही तर २५० पूरक उद्योगही ठप्प होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगार गमवावे लागतील. हे संकट टाळण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात पुढे करायला हवा. विकास शुल्कात ७५ टक्के सवलत, चटई क्षेत्रफळासाठी भराव्या लागणाºया शुल्कात कपात, मुद्रांक शुल्क रद्द करणे, गृहनिर्माण आणि गृहखरेदीसाठी घेतल्या जाणाºया कर्जाच्या व्याजदरात कपात करून त्यांची पुनर्रचना यांसारखे काही निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील असे मत एमसीएचआय क्रेडाईचे अध्यक्ष नयन शहा यांनी व्यक्त केले.