पदाधिका-यांना हाताशी धरून बिल्डरचा खेळ,सह्यांना रहिवाशांनी दर्शविला तीव्र विरोध

एमपी मिल कंपाउंडच्या विकासकाने पदाधिका-यांना हाताशी धरून, रहिवाशांशी खेळ केल्याचेही समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : एमपी मिल कंपाउंडच्या विकासकाने पदाधिका-यांना हाताशी धरून, रहिवाशांशी खेळ केल्याचेही समोर आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी विकासकाने एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांची बदली होणार असल्याचे सांगत, २२५ चौरस फुटांच्या बदल्यात २६९ चौरस फुटांच्या सदनिका मिळाव्यात, म्हणून पत्रावर सह्या करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, रहिवाशांनी प्रस्ताव फेटाळून लावला.
बिल्डरच्या या आवाहनाला विरोध करत, रहिवाशांनी ठोस प्रस्तावाची मागणी करत सह्या करण्यास नकार दिला. तरीही गृहनिर्माण संस्थांमधील काही पदाधिकाºयांना हाताशी धरून, बिल्डरने एकूण १३ विंगमधल्या ६ विंगमधील काही रहिवाशांच्या सह्या घेतल्या. एमपी मिल कंपाउंडमधील १६ मजली बी-२-डी सिंहगड या इमारतीमधील २२५ चौरस फुटांच्या १२ सदनिका बाहेरून वाढवून, २६९ चौरस फुटांच्या केल्या. त्यावरील मजल्यांवरील सदनिका वाढविण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांपासून रहिवाशी वास्तव्यास असलेल्या इमारतीच्या सदनिकांमध्ये अशा प्रकारे बदल करण्याची परवानगी दिलीच कोणी, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी महेता यांच्यासह बिल्डर आणि संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाºयाच्या चौकशीची मागणी आता होत आहे.
एमपी मिल कंपाउंडमधील वस्तुस्थिती-
युती सरकार आल्यानंतर मुंबईत घोषित झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील हा पहिलाच प्रकल्प आहे.
या ठिकाणच्या एमपी मिल कंपाउंड, जनता हिल, जायफळवाडी, जनतानगर, पोलीस कँप यांचा एकत्रित पुनर्विकास या प्रकल्पात करण्यात येणार होता.
एकूण २ हजार
३३४ झोपड्या पात्र ठरल्या. त्यातील एमपी मिल कंपाउंडमधील झोपड्यांची संख्या १,८०० इतकी होती.
पुनर्वसनाची प्रतीक्षा
एमपी मिल कंपाउंडमधील १५०, तर जनता हिलमधील ११० रहिवाशी अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असून रहिवाशांमध्ये असंतोष आहे.
राजरोसपणे काम सुरू
एमपी मिल कंपाउंडमधील १६ मजली बी-२-डी सिंहगड या इमारतीमधील २२५ चौरस फुटांच्या १२ सदनिका बाहेरून वाढवून, २६९ चौरस फुटांच्या केल्या. मजल्यांवरील सदनिका वाढविण्याचे काम राजरोसपणे सुरू आहे.
1996 साली प्रत्यक्ष प्रकल्पाला सुरुवात झाली. त्यानुसार, पात्र झोपडीधारकांना २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात येणार होती.
2000 सालापासून २०११ सालापर्यंत एकूण १ हजार ६५० झोपडीधारकांचे २२५ चौरस फुटांच्या घरांत पुनर्वसन करण्यात आले.
2008 साली राज्य सरकारने झोपू योजनेअंतर्गत २६९ चौरस फुटांची घरे देणाºया निर्णयाची घोषणा केली, तरीही २००८ सालानंतर पुनर्वसित झालेल्या पात्र सदनिकाधारकांना २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली.