बिल्डरचा राज्य सरकारला दोन हजार कोटींचा गंडा?

By admin | Published: September 7, 2016 06:12 AM2016-09-07T06:12:56+5:302016-09-07T06:12:56+5:30

जादा एफएसआय मिळविण्यासाठी करीरोड येथे एका विकासकाने भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या नकाशात फेरफार करून राज्य सरकारला दोन हजार कोटींचा गंडा घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली

Builder's state government wants to pay Rs 2 thousand crore? | बिल्डरचा राज्य सरकारला दोन हजार कोटींचा गंडा?

बिल्डरचा राज्य सरकारला दोन हजार कोटींचा गंडा?

Next

मुंबई : जादा एफएसआय मिळविण्यासाठी करीरोड येथे एका विकासकाने भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या नकाशात फेरफार करून राज्य सरकारला दोन हजार कोटींचा गंडा घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यात काही म्हाडा अधिकाऱ्यांचाही मोठा सहभाग आहे. याबाबत एका माहिती अधिकारी कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारीवरून खेरवाडी पोलिसांनी तीन बिल्डरांसह म्हाडाच्या तीन अधिकाऱ्यांंवर गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केला आहे.
करीरोड रेल्वेस्थानकानजीक असलेल्या महादेव पालव मार्गालगत आठ वर्षांपूर्वी न्यू इस्लाम मिल आणि हाजी कासम चाळ होती. ही संपूर्ण जागा (क्लस्टर) अर्बन रिडेव्हलपमेंट अंतर्गत २००८ ला मे. निश डेव्हलपर्सने ताब्यात घेत याठिकाणी कामाला सुरुवात केली. सध्या याठिकाणी ५४ मजल्याचा ‘वन अविघ्न पार्क’ हा बहुमजली टॉवर उभा आहे.
यापूर्वी या भूखंडावर सन १९६९ पूर्वी ४६ अनिवासी ‘नॉन सेस’ गाळे होते. मात्र जादा एफएसआय मिळवण्यासाठी विकासकाने पहिल्यांदा या जागेचा मुंबई नगर भूमापन व भूमी अभिलेख (शहर) यांच्याकडून नकाशा काढला. त्यानंतर या नकाशाची एक बनावट प्रत तयार करत आपल्या फायद्यासाठी त्याने या नकाशावर फेरफार केला. अनेक बिगर उपकर प्राप्त इमारती दाखवल्या. हा बनावट नकाशा मुंबई नगर भूमापन व भूमी अभिलेख (शहर) या कार्यालयातून प्रमाणित करून प्राप्त केल्याचे भासवून तो म्हाडा कार्यालयात सन २००९ला सादर केला व क्लस्टर योजनेअंतर्गत परवानगी मिळविली.
आश्चर्याची बाब म्हणजे काही म्हाडा अधिकाऱ्यांनी या नकाशाची कोणतीही तपासणी न करताच या बोगस नकाशावर खरी प्रत असल्याची स्वाक्षरीही केली आहे. ही बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ता विनोद जैन यांना समजताच त्यांनी माहिती अधिकारातून ही सर्व माहिती प्राप्त केल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. या विकासकाने आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांनी सरकारला तब्बल दोन हजार कोटींचा गंडा घातला. त्यामुळे जैन यांनी तत्काळ याबाबत काळाचौकी पोलीस ठाणे आणि वांद्रे येथील खेरवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला. राज्यातील मंत्री आणि आमदारांना पत्र लिहून या घोटाळ््याची माहिती दिली. मात्र अनेक महिने उलटूनही गुन्हा दाखल होत नसल्याने त्यांनी अखेर न्यायालयात धाव घेतली.


चौकशीची मागणी: विकासकाने म्हाडा अधिकाऱ्यांंना हाताशी धरुन मुंबईतील सर्वांत मोठा घोटाळा केला आहे. त्यामुळे या विकासकासह अधिकाऱ्यांचीही संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी, यासाठी दिवाणी न्यायालयात देखील दाद मागणार असल्याचे विनोद जैन यांनी सांगितले.

१५ ऐवजी ५४ मजल्यांचा टॉवर
जादा चटई क्षेत्र मिळावे म्हणून अस्तित्वात नसलेले काही गाळे विकासकानेच विकत घेतल्याचेही या पुराव्यांमध्ये दाखवले आहे. या जागेवर मे. निश डेव्हलपर्सने ४६ बांधकामे दाखवली आहेत. मात्र या जागेवर बांधकामे नसताना देखील ती बांधकामे १९६९ पूर्वीची असल्याचे दाखवून विकासकाने म्हाडाकडून चार चटई क्षेत्र बांधकामाला परवानगी मिळवली. खऱ्या पुराव्याच्या आधारे विकासकाला या जागेत केवळ १५ ते १६ मजले बांधता आले असते. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या ‘सहकार्या’मुळे सध्या या विकासकाने याठिकाणी ५४ मजल्यांचा गगनचुंबी टॉवर उभारला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश डेव्हलपर्सचे डायरेक्टर निशांत अगरवाल, हंसा अगरवाल, जयप्रकाश खेमका, वास्तुविशारद विवेक भोळे तसेच म्हाडातील एफ दक्षिण विभागातील उपअभियंता एन. गडकरी, कार्यकारी अभियंता तम्मनवार आणि उपमुख्य अभियंता भोगावत यांच्यावर गुन्हा दाखल करत तपास सुरू केल्याचे खेरवाडी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुजाता पाटील यांनी सांगितले.

Web Title: Builder's state government wants to pay Rs 2 thousand crore?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.