बुलेट ट्रेनचा मार्ग अखेर मोकळा, गोदरेजची याचिका फेटाळली

५०८ किमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गापैकी २१ किमीचा मार्ग जमिनीखालून जातो. या भुयारी बोगद्याचे एक प्रवेशद्वार गोदरेजच्या विक्रोळीतील भूखंडावर येते. त्यासाठी राज्य सरकारने या भूखंडाच्या अधिग्रहणासाठी गोदरेज कंपनीला नोटीस बजावली होती.

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा देशाचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी गोदरेज कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. 

५०८ किमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गापैकी २१ किमीचा मार्ग जमिनीखालून जातो. या भुयारी बोगद्याचे एक प्रवेशद्वार गोदरेजच्या विक्रोळीतील भूखंडावर येते. त्यासाठी राज्य सरकारने या भूखंडाच्या अधिग्रहणासाठी गोदरेज कंपनीला नोटीस बजावली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या भूसंपादन प्रक्रियेला कंपनीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पास गोदरेज जाणूनबुजून विलंब करत असल्याचा दावा राज्य सरकार व बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा असलेल्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. यांनी न्यायालयात केला.

गोदरेजची याचिका फेटाळून लावताना हा प्रकल्प एकप्रकारचा वेगळा प्रकल्प आहे. त्यामुळे खासगी हितापेक्षा सार्वजनिक हित जास्त महत्त्वाचे आहे, असे मत न्या. आर. डी. धानुका व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने मांडले. 

हायकाेर्टाची निरीक्षणे...
याचिकाकर्त्याने दावा केलेले खासगी हित सार्वजनिक हितापेक्षा वरचढ ठरत नाही. आमच्या दृष्टीने बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनतेला फायदा होईल आणि देशाला फायदाही होईल. 

फेअर कॉम्पेनसेशन ॲक्टमधील तरतुदी सरकारला आधीच सुरू केलेल्या अधिग्रहणाच्या कार्यवाहीला तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचा अधिकार देतात. नुकसान भरपाईमध्ये  बेकायदा प्रकार दिसत नाही.