‘फिफा’चा भार नवी मुंबई महापालिकेच्या डोक्यावर

‘फिफा’ स्पर्धेची होस्ट सिटी होण्याचा मान महापालिकेला चांगलाच महागात पडणार आहे. स्पर्धेपूर्वी सायन-पनवेल महामार्गावरील कामे करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अपयश आले आहे.

नामदेव मोरे।
नवी मुंबई : ‘फिफा’ स्पर्धेची होस्ट सिटी होण्याचा मान महापालिकेला चांगलाच महागात पडणार आहे. स्पर्धेपूर्वी सायन-पनवेल महामार्गावरील कामे करण्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अपयश आले आहे. यामुळे महामार्गाची साफसफाई व बंद असलेल्या चार भुयारी मार्गांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिका घेणार असून, त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
नेरुळमधील डॉ. डी. वाय. पाटील मैदानावर ६ आॅक्टोबरपासून १७ वर्षे वयोगटातील ‘फिफा’ विश्वचषकाचे सामने होणार आहेत. जगभरातील १९० देशांमध्ये या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण होणार असून, नवी मुुंबईचे नाव विश्वभर झळकणार आहे. होस्ट सिटी म्हणून महापालिकेनेही शहरामध्ये सुशोभीकरण, सरावासाठी मैदान तयार करण्याची कामे सुरू केली आहेत. सरावासाठी सीवूडमध्ये यशवंतराव चव्हाण मैदान तयार करण्यात आले आहे. होस्ट सिटी म्हणून महापालिकेने सुशोभीकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु महापालिकेच्या अखत्यारीत नसलेल्या सायन - पनवेल महामार्गाची साफसफाई व भुयारी मार्गाच्या दुरुस्तीची जबाबदारीही महापालिका घेणार असून त्याविषयी प्रस्ताव १९ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. महामार्गाची साफसफाई करण्यासाठी काहीही व्यवस्था नाही. यामुळे वाशी ते बेलापूरपर्यंत २४ तास धुळीचे साम्राज्य पसरू लागले आहे. धुळीमुळे प्रदूषणामध्ये वाढ होऊ लागली असून प्रवाशांना श्वसनाचे विकार जडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे महापालिकेने महामार्गाच्या साफसफाईची जबाबदारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने याविषयी प्रस्ताव तयार केला असून १९ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. फिफा सामन्यांसाठी देश-विदेशांतील क्रीडाप्रेमी नवी मुंबईमध्ये येणार आहेत. यामुळे महामार्गाची साफसफाई महापालिकेच्यावतीने करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय इतर वेळीही प्रदूषण थांबविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने साफसफाई करणे आवश्यक आहे. साफसफाईसाठी वर्षाला साधारणत: एक कोटी रुपये खर्च होणार असून तो महापालिकेला करावा लागणार आहे.
महामार्गावर उरण फाटा, एसबीआय कॉलनी, एल. पी. जंक्शनजवळील दोन असे एकूण चार भुयारी पादचारी मार्ग आहेत. महामार्ग रुंदीकरण करणाºया ठेकेदाराने भुयारी मार्गांची कामे अर्धवट ठेवली आहेत. यामुळे महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला होऊनही अद्याप भुयारी मार्गाचा वापर सुरू झालेला नाही. सद्यस्थितीमध्ये चारही ठिकाणी पाणी साचले आहे. कचºयाचे ढीग तयार झाले आहेत. यामुळे पादचाºयांना रस्ता ओलांडण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. ठेकेदाराकडून हे काम करून घेण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. महापालिकेने संबंधितांना याविषयी वारंवार कळविले आहे; पण प्रत्यक्षात काहीही कार्यवाही झाली नसल्याने महापालिकेने स्वत: भुयारी मार्गांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भुयारी मार्गातील पाणी उपसण्यासाठी पंप बसविणे, भिंतींना प्लास्टर करणे, छतास पॉली कार्बोनेट शिट बसविणे, फ्लोरिंग, पायºया तसेच भिंतीच्या डॅडोच्या टाइल्सची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
>भुयारी मार्गासाठी ४३ लाख खर्च
उरण फाटा, एसबीआय कॉलनी, एल.पी. जंक्शनजवळील दोन भुयारी मार्गांची दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेला जवळपास ४३ लाख रुपये खर्च होणार आहे. प्रशासकीय मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. सर्वपक्षीय नगरसेवक काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
>साफसफाईसाठी एक कोटी
सायन - पनवेल महामार्गाच्या साफसफाईची जबाबदारी महापालिकेने घेतल्यास प्रत्येक वर्षी पालिकेला एक कोटीचा भुर्दंड बसणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याची साफसफाई पालिकेने करणे योग्य आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात असून सर्वसाधारण सभेमध्ये काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
>महापालिकेच्या कामामुळे होणारे फायदे
भुयारी मार्गांची दुरुस्ती झाल्यास त्यांचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होईल
रस्ता ओलांडताना होणारे अपघात थांबतील
भुयारी मार्गात साचलेल्या पाण्यामुळे साथीचे आजार पसरणे थांबेल
कचºयामुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी थांबेल
यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई झाल्यास धुळीची समस्या थांबेल
धुळीच्या साम्राज्यामुळे होणारे प्रदूषण थांबेल
प्रदूषण थांबल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही
>महापालिकेने कामे करण्यासाठीचे आक्षेप व मागण्या
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रोडच्या साफसफाईसाठी पालिकेला एक कोटीचा भुर्दंड
चार पादचारी मार्गांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेचे
४३ लाख खर्च होणार
दुसºयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये काम करणे नियमात बसणार का?
महामार्गावरील कामे करण्यासाठी शासनाने निधी द्यावा
फिफासाठी खर्चाची सर्व जबाबदारी महापालिकेनेच का घ्यायची?