दुप्पट दराने ट्रान्सफार्मरची खरेदी!

वीज महापारेषण कंपनीला पाच हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या ईपीसी कंत्राटांतर्गत तब्बल दुप्पट दराने उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आला. एका ट्रान्सफार्मरवर चक्क एक कोटी ९८ लाख

- राजेश निस्ताने,  यवतमाळ
वीज महापारेषण कंपनीला पाच हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या ईपीसी कंत्राटांतर्गत तब्बल दुप्पट दराने उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आला. एका ट्रान्सफार्मरवर चक्क एक कोटी ९८ लाख रूपयांची ‘मार्जीन’ ठेवली गेल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वीज नियामक आयोगाने पारेषण कंपनीला अहवालही मागितला होता, हे विशेष!
महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनीचा ५६६८ कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा उभारणीचा ईपीसी कंत्राट गाजतो आहे. सहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेली या पायाभूत सुविधा उभारणीची कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. ईपीसी या गोंडस नावाखाली या कंत्राटाचे बजेट सुमारे दुप्पटीने वाढविले गेले. पारेषणच्या तत्कालीन प्रकल्प संचालकांनी ‘सढळ हस्ते’ या ईपीसी कंत्राटाला मंजुरी दिल्याने ते संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. प्रत्येक उपकरणावर सुमारे दुप्पट दर आकारला गेला. अशी शेकडो उपकरणे पारेषणला पुरवठा केली गेली.
५६६८ कोटींच्या या कंत्राटामुळे पारेषण कंपनीच्या भांडवली खर्चात वाढ झाली आहे. पारेषण कंपनीच्या निश्चित दराचा विचार न करता मे.ईसीआय, मे.अरेवा अ‍ॅन्ड ज्योती, मे.कल्पतरु, मे.आयसोलक्स, मे.केईएस या कंपन्यांना अवाजवी दराने हे कंत्राट मंजूर केले गेले आहे. या कंपन्यांना भरमसाठ आदेश दिले गेल्याने वेळेत कामे पूर्ण झाली नसून आजही अनेक प्रकल्प कार्यान्वित झालेले नाही.
राज्याच्या वीज नियामक आयोगाने मार्च २०११ पूर्वी व नंतर मंजूर झालेल्या योजनांचा आढावा घेतला असता बहुतांश योजना कार्यान्वित झाल्या नसल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. आयोगाने या प्रकरणात पारेषण कंपनीला सखोल आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मार्च २०११ पूर्वी मंजूर योजनांवर झालेला खर्च हा आयोगाने मंजूर केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक असल्याची बाबही निदर्शनास आली आहे. पारेषण कंपनीच्या या ईपीसी कराराअंतर्गत योजना मंजूर करताना आयोगाचा अंकुश नसल्याची बाब पारेषणच्या फायद्याचीच ठरली. वीज उपकेंद्र व नजीकच्या वाहिन्यांसाठी अनुक्रमे ४२ व ३६ (एसएस-१ आणि २ ए) (एसएस-१ आणि २ बी) योजना मंजूर केल्या गेल्या. वीज वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी अनुक्रमे ६२ व ७३ (एलएल-१ आणि २ ए) (एलएल-१ आणि २ बी) योजना मंजूर करण्यात आल्या.
वीज पारेषण कंपनीच्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, वाशी, अमरावती, पुणे व कराड या अतिउच्चदाब परिमंडळातील योजनांचा सखोल आढावा घेतल्यास पाच हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या ईपीसी कंत्राटातील घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे
स्पष्ट होण्यास वेळ लागणार
नाही.
कंत्राटदाराने सर्रास दुप्पट
दराने पारेषणला हजारो कोटींच्या साहित्याचा पुरवठा केला.
मात्र पारेषण कंपनीच्या एकाही अधिकाऱ्याने या अवाजवी दरावर आक्षेप न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते.

ट्रान्सफार्मरवर १०८ टक्के जादादर
१०० एमव्हीएच्या एका ट्रान्सफार्मरवर पारेषण कंपनीला तब्बल एक कोटी ९८ लाख रूपये जादा दर कंत्राटदाराकडून आकारला गेला. अ‍ॅसेसरीज व आॅईलसह २५ एमव्हीएचे ट्रान्सफॉर्मर कंत्राटदाराने भारत बिजली या निर्मात्या कंपनीकडून एक कोटी ६९ लाख ११ हजार ३६ रुपयात (करासह) खरेदी केले. मात्र प्रत्यक्षात पारेषण कंपनीला ईपीसी करारांतर्गत याच ट्रान्सफार्मरचा पुरवठा करताना कंत्राटदाराने तब्बल ९९ लाख २५ हजार ८६० रुपये दर आकारला.

आयोगापुढील अहवाल खुला व्हावा
वीज नियामक आयोगाने योजनांच्या स्थितीचा अहवाल पारेषण कंपनीला मागितला होता. पारेषण कंपनीने हा अहवाल २६ जून २०१५ नंतर आयोगाला सादर केला असेल तर तो जनतेसाठी खुला करावा, अशी मागणी वीज यंत्रणेतूनच केली जात आहे. तो खुला केल्यास ५६६८ कोटींच्या कंत्राटातील घोटाळ्याचे वास्तव पुढे यईल. आयोगाने स्वत:च घोटाळ्याची दखल घेऊन ५६६८ कोटींची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तपासावी, किती कामे पूर्ण,किती अर्धवट आहेत, विलंब झालेल्या कंपन्यांना ठोठावलेला दंड, बाजारभावापेक्षा दुप्पट दराने उपकरणे खरेदी करण्याची पारेषणला गरज का भासावी इ. प्रश्न उपस्थित करावे, अशी मागणी आहे.

८० कामे पुर्ण झाल्याचा पारेषणचा दावा
वीज पारेषण कंपनीच्या प्रकल्प संचालकांनी ईपीसी करारातील १३० पैकी ८० कामे पूर्ण झाल्याचा दावा खुलासा पत्रातून केला आहे. ईपीसी करारातंर्गत २७६९.६४ कोटी रुपयांची कामे दिली गेली.
संथगतीने काम करणाऱ्या ईसीआय कंपनीचे कंत्राट फेब्रुवारी २०१२ मध्ये रद्द केले गेले. या कंपनीने नऊ पैकी सात कामे पूर्ण केली. उर्वरित कामांसाठी तीन वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर वाहिन्या व उपकेंद्रांची कामे करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पारेषण कंपनीतर्फे कळविण्यात आले.