CAA: देशातील आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रतही; मुंबई, नागपूरसह अन्य ठिकाणी निघाले मोर्चे

नागरिकत्व कायद्याविरोधात चांदा ते बांदा अन् दिल्ली ते गल्लीपर्यंत आंदोलनाचे पडसाद पाहायला मिळत आहेत.

मुंबई - सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन होत आहे. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही पाहायला मिळत आहे. मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, अहमदनगर, उस्मानाबाद याठिकाणी हजारो आंदोलक एकत्र येऊन केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांसह अल्पसंख्याक समुदायातील कार्यकर्ते, आंबेडकर चळवळीतील कार्यकर्ते, पुरोगामी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. 

मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी सहभाग घेत केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला. या आंदोलनामुळे ग्रँट रोड परिसरात वाहतूक कोंडीलाही सामोरं जावं लागलं. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडूनही खबरदारी म्हणून दक्षिण मुंबईतील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. 

दुपारी ४ वाजता याठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात झाली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात चांदा ते बांदा अन् दिल्ली ते गल्लीपर्यंत आंदोलनाचे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सर्व सामाजिक संघटनांनी नागरिकांचा मूक मोर्चा गांधी मैदान येथून काढला. 

डाव्यांच्या या बंदला विरोधकांनी समर्थन दिलं आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटकतील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन करण्यात येत आहे. तर दिल्लीतील 14 मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली आहेत. लाल किला, जामा मशीद, चांदणी चौक आणि विश्वविद्यालयातील प्रवेशद्वार बंद करण्यात आला आहे, असं डीएमआरसीनं ट्विट करत सांगितलं आहे. तसेच जामिया मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग आणि मुनिरका स्टेशनांवरही ट्रेन थांबवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात पश्चिम बंगालमध्ये गुरुवारी हिंसक प्रदर्शन झालेलं नाही. तसेच डावे रामलीलापासून लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेजपर्यंत मार्च काढला. तसेच बुद्धिजिवी वर्ग रामलीला मैदान ते हॉग मार्केटपर्यंत मार्च काढणार आहेत.

दरम्यान, भाजपाकडून काँग्रेसला घेरण्यासाठी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जुना व्हिडीओ समोर आणला आहे. २००३ मध्ये राज्यसभेत मनमोहन सिंग बोलतानाचा हा व्हिडीओ आहे. या व्हिडीओमध्ये डॉ. मनमोहन सिंग म्हणतात की, बांग्लादेशात धार्मिकतेमुळे हिंसा झालेल्या शरणार्थींबाबत सरकारला सहानभूतीपूर्वक विचार करावा लागेल. २००३ मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार होतं. त्यावेळी मनमोहन सिंग राज्यसभेचे सदस्य होते. यावेळी सभागृहात उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर टीका करताना मनमोहन सिंग यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.