केबिन कायदेशीर आहे का? - हायकोर्ट

प्रस्तावित शिवाजी स्मारकासाठी राज्य सरकारने बधवार पार्क येथे उभारलेल्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या केबिनमधील कार्यालय कायदेशीर आहे का, अशी विचारणा उच्च

मुंबई : प्रस्तावित शिवाजी स्मारकासाठी राज्य सरकारने बधवार पार्क येथे उभारलेल्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या केबिनमधील कार्यालय कायदेशीर आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे केली. आवश्यक असलेली परवानगी नसल्यास केबिन हटवण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
सीआरझेडमध्ये मोडणाऱ्या परिसरात राज्य सरकारने प्रस्तावित शिवस्मारकासाठी बेकायदेशीररीत्या केबिन बांधल्याबद्दल ‘फ्रेंड्स आॅफ सोसायटी’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील
सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, राज्य सरकारने १ हजार चौ. मी. क्षेत्रफळावर तात्पुरत्या स्वरूपाची केबिन बांधली आहे. पावसाळ्यात या जागेवर कोळी लोक बोटी पार्क करतात.
शुक्रवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ही केबिन बांधण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची (एमसीझेडएमए) परवानगी घेणे आवश्यक आहे की नाही, अशी विचारणा केली. ‘संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्यास सरकारने ती परवानगी घेतली का? आम्हाला सगळी कागदपत्रे आणून दाखवा. शिवस्मारकाला परवानगी मिळाली म्हणून केबिनलाही परवानगी मिळाली, असे सांगू नका. परवानगी मिळाली नसेल तर केबिन हटवण्याचे आदेश देऊ,’ असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे
निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)