मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा, मंत्रिमंडळाचा निर्णय; मच्छीमारांना ६ हजाराचा लाभ मिळणार

शेतकरी सन्मान योजनेचे ६ हजार रुपये देणार, राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधि अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली

मुंबई - राज्यात मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ आणि सवलती मच्छीमारांना मिळणार आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला मिळणारे सहा हजार रुपये मच्छीमारांनाही मिळणार असल्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छीमारांना वीज सवलत, कर्ज, विमा, उपकरणांवरील अनुदान मिळत नव्हते. या निर्णयामुळे या सुविधा मिळणार आहेत. राज्याचा ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा, तसेच ४ लाख हेक्टरवर गोड्या पाण्यातील मासेमारी केली जाते. या सर्व मच्छीमारांना याचा लाभ होणार आहे. भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील १ लाख ९६ हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सातारा जिल्ह्यातील नायगाव (ता. खंडाळा) जन्मगावी भव्य स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या स्मारकासाठी १४२ कोटी ६० लाख रुपये, तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

विधि अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधि अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिकाऱ्यांना सध्या एकत्रितरीत्या पस्तीस हजार रुपये मानधन देण्यात येते. त्यात वाढ करून ते ५० हजार रुपये करण्यात आले.

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा होणार
केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता यांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये नियुक्त केलेल्या दुसऱ्या श्रम आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत.