Maharashtra Political Crisis: ठरलं? ‘या’ दिवशी होणार शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार; महत्त्वाची माहिती आली समोर

Maharashtra Political Crisis: शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नेमका कधी होणार? याबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे.

मुंबई: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने जिंकला. यानंतर आता नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. यासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 

आताच्या घडीला शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह ३५ हून अधिक आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर पक्षाने १६ आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची नोटीस बजावली होती. मात्र, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा देत, १२ जुलैपर्यंत नोटिसीला उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे. मात्र, या याचिकेवरील एक सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. यानंतर नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. 

पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच पदभार स्वीकारण्याची शक्यता

राज्याच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, अधिवेशनाच्या आधीच नवीन मंत्री आपला पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. येत्या दोन दिवसात खाते वाटपावर चर्चा होणार असल्याची शक्यता आहे. तसेच शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार १२ किंवा १३ जुलैला होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महत्त्वाची खाती शिंदे गटाला मिळणार आहे. भाजपकडे गृह, महसूल खाते जाण्याची शक्यता आहे. तर, शिंदे गटाकडे नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम खाते जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. 

दरम्यान, याआधी समोर आलेल्या माहितीनुसार, भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटातील चर्चेनुसार, दर ६ आमदारांमागे एक कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीपद दिले जाऊ शकते. सहा आमदारांमागे एक मंत्री या सूत्रानुसार भाजपला फायदा होणार आहे. भाजपला या सूत्रानुसार २८ मंत्रिपदे मिळू शकतील. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात गृह, महसूल, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते भाजपकडे होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृह खाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे, महसूल खाते काँग्रेसकडे, नगरविकास खाते शिवसेनेकडे होते.