मंत्रिमंडळ बैठक : ४२९ कोटींच्या प्रकल्पावरून धुसफूस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2017 03:45 AM2017-08-04T03:45:45+5:302017-08-04T03:46:19+5:30
यदु जोशी
मुंबई : पोलीस नियंत्रण कक्षाचा १०० क्रमांक, अग्निशमन दलासाठी १०१ वा रुग्णवाहिकेसाठी १०८ अशा तीन क्रमांकाऐवजी आपात्कालिन सेवांसाठी एकच टोल फ्री क्रमांक स्थापित करण्यासह राज्य पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या आधुनिकीकरणासाठी ४२९ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या मुद्यावरून गृह आणि वित्त विभागात शाब्दिक खडाजंगी झाली आहे. प्रकल्पाचा मूळ हेतू साध्य होण्याबाबत वित्त विभागाने साशंकता व्यक्त केली आहे.
या आधुनिकीकरणावर ३८४ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच, याच प्रकल्पांतर्गत वरळी; मुंबई येथे त्यासाठी उभारण्यात यावयाच्या संनियंत्रण, नियोजन व विश्लेषण केंद्रासाठी ४४ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च करण्यात येतील.विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत या संबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. तथापि, या निमित्ताने दोन प्रमुख विभागांमधील मतभिन्नतादेखील समोर आली.
पहिल्या टप्प्यात नागपूर आणि पुणे येथील प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येतील. त्यानंतरच्या टप्प्यात संपूर्ण राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण केले जाईल आणि आपात्कालिन सेवेचे ‘डायल १००’ या सेवेशी एकत्रिकरण करण्यात येईल. शेवटच्या टप्प्यात रुग्णवाहिका सेवेच्या १०८ ऐवजी १०० हा एकच क्रमांक असेल. शेवटच्या टप्प्यात अग्निशमन यंत्रणेसाठीच्या १०१ क्रमांकाचे एकत्रिकरण १०० सोबत करण्यात येणार आहे. सर्व प्रमुख आपात्कालिन क्रमांकांच्या एकत्रिकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतला असून विविध राज्ये आता त्याची अंमलबजावणी करणार आहेत.
वित्त विभागाने आधी या प्रकल्पाचे समर्थन केले होते. त्याचे मुख्य कारण आपत्कालिन व्यवस्था एकाच छताखाली येतील, असे गृह विभागाने आधी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या सादरीकरणात म्हटले होते. तथापि, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी जो प्रस्ताव आला त्यात ही योजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केली जाईल आणि पहिल्या टप्प्यात पोलीस नियंत्रण कक्षाचे आधुनिकीकरण केले जाईल, असे नमूद केले. त्यामुळे मूळ सादरीकरणात दाखविलेला उद्देश सफल होत नाही, असा शेरा वित्त विभागाने दिला आहे. गृह विभागाने मात्र, या प्रकल्पामुळे पोलीस नियंत्रण यंत्रणेचे आधुनिकीरण होईल आणि आपत्कालिन सेवा एकाच छत्राखाली येतीलच असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या सादरीकरणाची वित्त विभागाला कल्पना देण्यात आली होती.