ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही

मुंबई : ओबीसी समाजाचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी या समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी कुठलीही ठोस घोषणा केली नाही, त्यांनी आमची घोर निराशा केली, अशी टीका ओबीसी नेत्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

आजच्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, बहुजन विकास विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंधारण राज्यमंत्री दत्ता भरणे आणि ओबीसी नेते, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला आपले सरकार कोणताही धक्का लागू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील व निधीही प्राधान्यक्रमानुसार दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी संघर्ष समितीचे जे.डी. तांडेल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, एका विशिष्ट समाजाच्या मागण्या लगेच मान्य केल्या जातात आणि ओबीसींना न्याय दिला जात नाही. आमची आज मंत्रिमंडळ उपसमितीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोळवण केली, आम्ही खूप अपेक्षा घेऊन आलो होतो. मुख्यमंत्री सकारात्मक होते; पण त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.

बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, एमपीएससीची रविवारची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या अडचणीमुळे पुढे ढकलण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या विषयाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. आजच्या बैठकांना प्रकाश शेंडगे, शंकरदादा पाटील, चंद्रकांत बावकर आदी उपस्थित होते.