शेतकरी कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, विरोधकांची मागणी

विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याच्या मागणीकरिता विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ मंगळवार, 2 मे 2017 रोजी सकाळी 11 वाजता राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेणार आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 1 - महाराष्ट्रातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या तातडीने नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्याची आवश्यकता असून, त्या करिता विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याच्या मागणीकरिता विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ मंगळवार, 2 मे 2017 रोजी सकाळी 11 वाजता राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेणार आहेत.

या शिष्टमंडळामध्ये विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आ. जयंत पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आ. जयंत पाटील, समाजवादी पक्षाचे नेते आ. अबू असीम आझमी, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आ. प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदींचा समावेश असेल.

यासंदर्भात माहिती देताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले आहेत की, महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. राज्यातील शेतकरी मागील चार वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थिती, नैसर्गिक संकटे व सततच्या नापिकीमुळे हवालदिल झाले असून, शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने त्यांना कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले आहे. कर्जाच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी कोणतेही पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पडते आहे.

या परिस्थितीत हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी, त्याच्या आत्मविश्वासाला उभारी मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ करण्याची मागणी आम्ही सातत्याने करतो आहोत. परंतु हे सरकार शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाही. शेतकऱ्यांमध्ये नव्याने विश्वास निर्माण करायचा असल्यास तातडीने कर्जमाफी व शेतमालाला हमीभाव देण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसल्याची भावना विरोधी पक्षांनी काढलेल्या संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून प्रकर्षाने समोर आली आहे. विधिमंडळात देखील शेतकरी कर्जमाफीसाठी बहुमत असल्याचे विखे पाटील पुढे म्हणाले.  

वस्तू व सेवा कर विधेयक अंमलात आणण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने आयोजित केले जात आहे. त्यासोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठी विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी राज्य सरकारला शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलविण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षांचे नेते करणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.