‘विश्वासू’ माणूस मिळेना?

स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेमुळे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे भर न्यायालयात सरकारवरच टीका करून वादग्रस्त ठरलेले राज्याचे माजी महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे

दीप्ती देशमुख, मुंबई
स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेमुळे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे भर न्यायालयात सरकारवरच टीका करून वादग्रस्त ठरलेले राज्याचे माजी महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्तापदाचा राजीनामा देऊन तब्बल २९ दिवस उलटले, त्यानंतरही या पदावर कोणाचीही नियुक्ती झालेली नाही. राज्य सरकारला महाधिवक्ता या घटनात्मक पदासाठी ‘विश्वासू माणूस’ मिळत नसल्याने ही नामुष्की ओढवल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
भाजपा आणि शिवसेना एकाच वकिलाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करेल, असा वकील सध्या तरी मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर या तिन्ही खंडपीठामध्ये नाही. त्यामुळे पुढे आणखी काही काळ हे पद रिक्तच राहिल, अशीच शक्यता आहे. सध्या तरी प्रभारी महाधिवक्ता वेळ मारून नेत आहेत. तरीही महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एवढे दिवस हे पद रिक्त ठेवणे ही बाब लाजिरवाणी असल्याची चर्चा सध्या वकील मंडळींमध्ये सुरू आहे.
हे पद घटनात्मक असल्याने, काही कारणास्तव हे पद रिक्त झाल्यास तातडीने भरणे सरकारसाठी बंधनकारक असते. मात्र, युती सरकारला दोन वेळा हे पद भरण्यासाठी विलंब झाला. भाजपा सरकार जेव्हा सत्तेवर आले, तेव्हाही हे पद रिक्तच होते. बऱ्याच उलटसुलट चर्चा-मंथन झाल्यानंतर नागपूरचे ज्येष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, गोवंश हत्याबंदी प्रकरणात मनोहर यांनी सरकारतर्फे खळबळजनक विधान केल्याने त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले.
या घटनेनंतर महिनाभर महाधिवक्ता हे पद रिक्तच होते. अखेरीस राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर, सरकारने तातडीने ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती केली. स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेमुळे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरून राज्य सरकारवर भर न्यायालयात टीकेचा आसूड ओढल्याने अ‍ॅड. अणे यांची महाधिवक्तापदाची कारकिर्द वादग्रस्त ठरली. अ‍ॅड. अणे यांच्यावरून भाजपा आणि शिवसेनेमध्येही चांगलीच जुंपली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटले, कामकाज रोखण्यात आले. त्यामुळे अ‍ॅड. अणे यांनी २२ मार्च रोजी महाधिकवक्तापदाचा राजीनामा दिला. अ‍ॅड. अणे यांच्या राजीनाम्यानंतर फडणवीस सरकारने नागपूर खंडपीठातील अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर अ‍ॅड. रोहित देव यांना प्रभारी महाधिवक्ता म्हणून मुंबईत बोलावून घेतले. फडणवीस सरकार रोहित देव यांच्याकडे ‘महाधिवक्तापद’ सोपवण्याचा विचार करत आहे. तशी विचारणाही त्यांच्याकडे करण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी स्पष्ट केले. ‘सरकारची चूक निदर्शनास आणणे गरजेचे’
महाधिवक्तापद घटनात्मक आहे. हे पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीला विशेष अधिकार आहेत. या पदावर बसणारी व्यक्ती ‘सरकारी कर्मचारी’ नाही. त्यामुळे या पदावर बसणाऱ्याची भूमिका केवळ सरकारची वकिली करण्याइतपत मर्यादित नसावी. सरकार जर कुठे चुकत असेल, तर ती चूक लक्षात आणून देण्याचे कर्तव्य महाधिवक्त्यांचे आहे.
- अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, माजी महाधिवक्ता